विकास लक्षित पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि यस्तो निराशाजनक (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । विकास लक्षित पूँजीगत खर्च यस वर्ष पनि निराशाजनक रहने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को पहिलो ३ महिनामा विकास बजेट ४ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । ३ महिनामा १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर सरकारले लक्ष्यको ३३ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कात्तिक पहिलो सातासम्म कूल पूँजीगत खर्च ३ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगततर्फको बजेट ४ खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा यस अवधिमा जम्मा १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसपाली त्यो भन्दा पनि कम खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको शुरूका महिनाहरू पूर्वाधार परियोजनाको कामै नथाल्ने अभ्यासका कारण हरेक वर्ष पूँजीगत रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा मात्रै धेरै खर्च हुँदै आएको छ।

त्यसमाथि, यो वर्ष त तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेपछि एक साता देश बजेट शून्यताको अवस्थामा रह्यो । यसले पनि खर्चलाई प्रभावित बनाएको हो ।

पहिलो त्रैमासमा निराशाजनक रहेको पूँजीगत खर्च दोस्रो त्रैमासमा केही सुधार हुने सरकारी अपेक्षा छ । अर्थ मन्त्रालयले कात्तिकदेखि लागू हुनेगरी विषयगत मन्त्रालयहरूलाई मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नेगरी लक्ष्यसमेत दिएको छ। तर निर्देशन र लक्ष्य दिएर केही नहुने भन्दै विज्ञहरु पूँजीगत खर्चको दर बढाउनका लागि प्रशासनिक सुधार गरी काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

आर्थिक वर्षका अन्तिम दिनहरूमा बजेट सक्न हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । अन्तिममा हतारमा हुने कामको गुणस्तर समेत हुँदैन । तर यो वर्ष पनि अहिलेसम्मको सुस्तता हेर्दा असारे विकासले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअघि मात्र बजेट आउने र बजेटसँगै खर्चको अख्तियारीसमेत पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदासमेत माघ–फागुनसम्म प्रक्रियामै अल्झने र जेठ–असार लागेपछि काम, खर्च र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकार विकास बजेट खर्च गर्न विफल छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ७७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारले २०७६–७७ मा ५९ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पनि ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको खर्च स्थितिले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सरकार विगतकै बाटोमा अग्रसर रहेको प्रष्ट हुन्छ ।