८ महिनामा १९ प्रतिशत मात्रै खर्च (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ फागुन २०७८ काठमाडौं । अथर्मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशतले पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । तर, उहाँको घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा पुँजीगत बजेट १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। यो अवस्थामा अब सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेट्टाउन प्रत्येक दिन झण्डै अढाइ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । जुन असम्भव जस्तै रहेकाले यो वर्ष गत वर्ष भन्दा पनि कम पुँजीगत खर्च हुने अनुमान छ।

माघदेखि पुँजीगत खर्च बढ्ने सरकारी दाबी रहे पनि तथ्यांकमा त्यस्तो देखिएको छैन् ।

चालु आर्थिक बर्षको ८ महिनामा पुँजीगत खर्च ७४ अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र भएको छ। यो आर्थिक बर्षको बाँकी ४ महिनामा २ खर्ब ६६ अर्ब खर्च गर्नुछ । ८ महिना अर्थात ७५ प्रतिशत समय गुज्रिसक्दा कुल पुँजीगत बजेटको १९ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ भने बाँकी २५ प्रतिशत समय अर्थात ४ महिनामा ८० दशमलब १ प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी छ।

यो खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा ३ प्रतिशत कम हो । अर्थमन्त्रालयले मध्यावधि समीक्षामार्फत यो वर्ष कुल बजेटको ९० प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ । ८ महिनाको खर्चको विवरण अनुसार अब बाँकी रहेको चार महिना अर्थात १२० दिनमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । त्यो लक्ष्य भेट्टाउन बाँकी अवधिमा सरकारले प्रत्येक दिन २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

यो वर्ष त अर्थमन्त्री शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य नै तय गर्नुभएको छ । तर फागुनमा करिब ३ प्रतिशत मात्र खर्च भयो । माघमा पनि २ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भयो । यस आधारमा यो वर्ष विगतको वर्षको भन्दा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जबकी गतवर्ष ६४ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

नेपालको अधिकतम पुँजीगत बजेट वर्षको अन्त्य अर्थात जेठ र असारमा खर्च हुने गरेको छ । यो वर्षको खर्चको अवस्था र अर्थमन्त्रालयको लक्ष्य अनुसार नै खर्च गर्ने दाबी हेर्दा यही संस्कारले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । यस पटक त निर्वाचन पनि तोकिएकाले खर्च हुने सम्भावना निकै कम छ । यसले संकट उन्मुख अर्थतन्त्रमा थप समस्या खडा गर्ने जानकार बताउँछन् ।

समयमा खर्च नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिला सुस्ती मात्र भएको छैन् । पैसा चलायमान नहुँदा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकटको समस्या पनि हल हुन सकेको छैन् । अब आर्थिक वर्ष सकिन २५ प्रतिशत समय मात्र बाँकी रहँदा खर्च बढाउन न त अर्थमन्त्रीले परिणाम देखाउने गरी काम गर्न सक्नुभएको छ न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै प्रभावकारी चासो देखाउनुभएको छ ।