समाज

रोहिणी सिंचाइ आयोजनाः २०७४ सालदेखि शुरु भएको आयोजना पूरा नहुँदै फेरि किन सर्भे ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ माघ २२ गते १४:५१
रोहिणी सिंचाइ आयोजनाः २०७४ सालदेखि शुरु भएको आयोजना पूरा नहुँदै फेरि किन सर्भे ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ माघ २०७८ रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा र देवदह नगरपालिकाको १५ सय हेक्टर क्षेत्रफल सिंचाइ गर्ने रोहिणी सिंचाइ आयोजना निर्माण पूरा नहुँदै असफल हुने संकेत देखिएको छ । ४७ करोड २४ लाख लागतमा २०७४ सालदेखि शुरु भएको आयोजना पूरा नहुँदै पुनः सर्भे गरेर नयाँ मोडेलमा लैजाने तयारी भएपछि पहिलो आयोजना असफल हुने देखिएको हो ।

विक्रम सम्बत २०७४ साल जेठ ४ गते देवदह र तिलोत्तमा नगरपालिकाका १५ सय हेक्टर क्षेत्रफल सिचाईँ सुुविधा पूर्‌याउने लक्ष्य सहित रोहिणी सिंचाइ आयोजना शुरु गरिएको हो । संघीय सरकारको ४७ करोड २४ लाख ८६ हजार लागतमा जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले आयोजना अघि बढाएको हो । २०७७ साल जेठ ३ मै सम्पन्न हुने आयोजना समयमा पूरा नभएपछि यही चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । तर, निर्माण पूरा नहुँदै डिभिजन कार्यालय भने पुनस् सर्भे गरेर डिजाईन फेर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

आयोजनाले कोरोना महामारी र स्थानीयको विरोधका कारण निर्माण समयमा सम्पन्न नभएको जनाए पनि अहिलेसम्म बाँध निर्माणसमेत सकिएको छैन । पेटबनियाँ सामुदायिक वनबाट नहर लैजानका वनले अनुमति नदिएकाले पनि ढिलाइ भएको हो । रोहिणी नदीको बाँधले तिलोत्तमा र देवदह क्षेत्र डुबानमा परेपछि डिजाइन फेर्नुपर्ने पक्षमा स्थानीय सरकार उभिएको छ ।

अर्घाखाँची बबुल जेविले २०७७ साल जेठ ३ मा सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको सम्झौता पाएको थियो । तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसकेपछि चैत मसान्तसम्म लागि म्याद थपिएको छ । तर, थपिएको म्यादमा काम सम्पन्न हुने छाँटकाँट छैन । संघीय सरकारको बजेटमा अघि बढेको योजनालाई प्रदेश सरकारले वेवास्था गरेको छ । प्रदेशको योजना आयोगले निरीक्षणपछि आयोजनामा कुनै प्रगति नदेखिएकाले अगाडी बढाउने कि नबढाउने भन्ने अन्योलमा छ ।

तिलोत्तमा र देवदह नगरपालिकाले बाँधलाई तालकै रुपमा अघि बढाउन गुरुयोजना निर्माणका लागि २५र२५ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन । एकातिर स्थानीय तहले तालका रुपमा अघि बढाउन छुट्टै गुरुयोजना बनाउँदै छन् ।

अर्कोतर्फ सिचाईँ डिभिजनले छुुट्टै सर्भे गर्न लागेको छ । तिलोत्तमा र देवदहमा कृषि भूमिमा सिचाई पुर्‌याउने बेलासम्म आयोजना अधुरै हुनु विडम्बना हो । आयोजना हस्तान्तरण भइसकेकाले प्रदेश सरकारले राज्यको करोडौं लगानीको सदुपयोग गर्ने बारेमा बेलैमा चासो लिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *