स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने गठबन्धनको चाल, के भन्छन् स्थानीय सरकार ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० माघ २०७८ काठमाडौं । संविधान र कानून बाँझिएको भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना धेकेल्न कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाखमै निर्वाचन गर्न सुझाव दिइरहेका बेला निर्वाचन सार्ने गठबन्धनको तयारीलाई स्थानीय सरकारले भने अस्वीकार गरेका छन् ।

पहिलो पटक सम्पन्न निर्वाचन अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी बर्षको जेठ ५ गते सकिदैछ । संविधान र विद्यमान स्थानीय पालिका निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार नै २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तर, अहिले आएर आफू अनुकुल हुनेगरी सत्ता गठबन्धनले संविधानसँग ऐन बाझिएको भन्दै ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले भने विद्यमान कानूनलाई आधार मानेर वैशाखमा निर्वाचन नगरे जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था हुने बताउँदै आएको छ । यही आधारमा टेकेरे आयोगले बैशाखका लागि निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तर, सत्ता गठबन्धनले वैशाखमा निर्वाचन गर्न चाहिरहेको छैन । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु गठबन्धनको तयारीमा सन्तुष्ट छैनन् ।

यसअघि नै विज्ञप्ती निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नगरपालिका संघ, नेपाल र जिल्ला समन्वय समिति, नेपालले निर्वाचन सार्ने गठबन्धनको प्रस्तावमा असहमति राखेका छन्। विगतमा जस्तै समयमा निर्वाचन नगरेर स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने सत्तागठबन्धनको चाहना हुनसक्ने जनप्रतिनिधिहरुको चिन्ता छ ।

हालका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु अघि वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने, सार्नै पर्ने अवस्था आएमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था आउन नहुने सरोकारवाला निकायहरुको जोड छ । संविधानमै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको र उनीहरुले गर्ने कामकारबाही पनि स्पष्टसंग तोकिएको छ । निर्वाचन पछि धकेले अर्को मितिमा पनि निर्वाचन नहुने होकि भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने र अभिछिन्न उत्तराधिकारी चयन हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमै भएकाले त्यस विपरित सरकार र गठबन्धन संविधान कार्यान्वयन प्रति उदासिन रहेको आरोप स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले लगाएका छन् ।

वैशाखमै निर्वाचन गनुपर्ने चौतर्फि दबाब आइरहँदा सत्तागठबन्धनमा आवद्ध दल र सरकारले भने संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, अघिल्लो नजिरलाई बेवास्ता गरेर ऐन संशोधनका कुराले संशय बढाएको छ । जनताको भावना बुझेर मात्र सरकारले कदम चाल्न पछि हट्नु हुँदैन ।