तुलसीपुर महानगरको कर नीति, नगरबासीलाई राहतको सट्टा आहत (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ पुस २०७८ काठमाडौं । जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने काम स्थानीय सरकारको हो । तर, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले रातहको सट्टा आहत दिन थालेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको दायित्व बोकेको उपमहानगरपालिकाले कर कस्न थालेपछि स्थानीय रुष्ट बनेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कर नीति पटक–पटक विवादमा आउने गरेको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बजारका प्रत्येक सटरबाट महिनाको ५ सयदेखि १५ सयसम्म फाहोरको कर लिने गरेको छ । गतसाल मात्रै होडिङ बोर्ड वापत कर उठाउन थालेको तुलसीपुर उपमहानगरको यो कदमले स्थानीय व्यापारी मारमा परेका छन् । कर उठाउने नयाँ नीतिका कारण उपमहानगरका स्थानीय व्यापारी सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् ।

कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो तर, कर तिरेपछि राज्यले दिने सुविधा पाउनुपर्छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा चर्को कर तिरेपनि सहुलियत र सुविधा नागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।

कर नतिर्ने पक्षमा आफुहरु नभएको प्रष्ट्याउँदै स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको व्यवसायिको तर्क छ । स्थानीय तहले आफूखुशी कर निर्धारण गरिदिँदा व्यवसायिलाई यसबारे बुझाउन कठिन हुने गरेको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ दाङको अनुभव छ ।

यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भने संघका पदाधिकारीसँगको छलफल पछि मात्रै कर उठाउने गरेको दाबी गर्छ । लचकता कायम गर्दै कर उठाएको हुँदा यसबाट व्यवसायीलाई मर्का नपारेको उसको बुझाई छ ।

आफ्नो आयस्रोत राजस्व संकलनलाई मात्रै बनाएको स्थानीय सरकारका कारण नागरिक मारमा पर्ने गरेका छन् । मनोमानि ढंगमा लगाइने करले जनता माझ स्थानिय सरकार सहयोगीभन्दा पनि बाधक भएको बुझाई विकास हुँदै गएको छ ।