बोर्डमै सीमित लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी, बोर्ड देउखुरीमा काम बुटवलमा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ पुस २०७८ दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले दाङको देउखुरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको १५ महिना बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म राजधानीका लागि संरचना बनाउने त परको कुरा, गुरु योजना समेत बन्न सकेको छैन । दुई वटा मन्त्रालयका बोर्ड राखिएको भए पनि त्यसको प्रशासकीय काम भने अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै हुँदै आएको छ ।

२०७७ साल असोज २० बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा राख्ने निर्णय बहुमतले पारित गर्‍यो । तर संरचना निर्माणमा भने चासो दिइएको छैन । अझ आन्तरिक द्वन्द्व नै देखिएको छ ।

दाङको राप्ती गाउँपालिकाको सबै भूभागसहित गढवा गाउँपालिको दुई वटा वडा, अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको ३ वटा वडालाई समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने भनियो । प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १८ विघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण पनि भयो ।

तर, यि दुई संस्थाबीच जग्गा हस्तान्तरणको विषयमा असमझदारी छ ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालय जाने भनिएको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय आफ्नो मातहतमा नआएको भन्दै शिक्षालय त्यहाँ जान मानिरहेको छैन् । यता विद्यालयले फेरी २१ विघा जग्गा शिक्षालयको नाममा दिइसकेको बताएको छ ।

देखाउनकै लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै पालामा स्थायी राजधानीबाट काम गर्ने भन्दै ६ महिनाअघि पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा सारिएको थियो ।

दुई साता पहिले स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय पनि राप्ती गाउँपालिकाको ५ नम्वर वडामा सारिएको छ । तर, यि मन्त्रालयका प्रशासनिक काम भने बुटवलबाटै भइरहेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई राजधानी व्यवस्थापनको गुरु योजना निर्माणको जिम्मा दिइएको भए पनि अहिलेसम्म काम गर्न सकेको छैन ।

यता राप्ती गाउँपालिका भने प्रदेश सरकारका लागि संरचना बनाउन आवश्यक पर्ने जग्गा प्रशस्त मात्रामा व्यवस्थापन भएको दाबी गर्छ ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, सरस्वती माध्यामिक विद्यालयमा नजादैँ शिक्षालयकै जग्गामा प्रदेश सभाको भवन निर्माणको काम भने भइरहेको छ ।

क्षणिक लोकप्रियताका लागि लुम्बिनी सरकारले राजधानी सार्ने घोषणा गरेपनि आवश्यक व्यवस्थापनमा चुक्दा सरकारी स्वामित्वका जग्गाहरु प्रदेश सरकारको नाममा छैनन् । यसले प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास नै घटाउँदै लगेको छ ।