लाचार प्रदेश सरकार : कार्यविधि बनाउन नसक्दा १५ करोडका संरचना प्रयोगविहीन (भिडियो रिपोर्टसहित)
१८ पुस २०७८ सुर्खेत । स्थानीय उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणलाई सहज बनाउने भन्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा निर्माण गरिएको लघु औद्योगिक ग्राम अलपत्र परेको छ ।
व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यविधि तयार नगर्दा अलपत्र भएको हो ।
१५ करोड १६ लाख खर्चिएर निर्माण गरिएको औद्योगिक ग्रामभित्र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि ६२ वटा सटर छन् । कर्णालीमा भएको उत्पादनको सहज बजारीकरण र प्रदर्शनीस्थलका रूपमा विकास गर्ने गरी संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापना गरेको हो ।
संघीय सरकारले २०७६ साल जेठ २२ मा निर्माणाधिन अवस्थामै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई औद्योगिक ग्राम हस्तान्तरण गरेको थियो । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यविधि नभएकै कारण लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ ।
कर्णालीमा उत्पादन भएका वस्तुलाई सहजै रुपमा बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिए पनि प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा तदरुकता नदेखाएको आरोप सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको पनि छ ।
प्रदेश सकारले कार्यविधि बनाएर कानुनी बाटो खोलेकै दिनदेखि औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ ।
निर्देशनालयले १ वर्षअघि देखि नै लघु औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । तर मन्त्रालयले प्रदेशको औद्योगिक व्यवसाय ऐन नहुँदा कार्यविधि बनाउन सकेको छैन ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पहिलोपटक औधोगिक ग्राम स्थापना गरिएको थियो । तर, औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको कार्यविधि नबन्दा पहिलो चरणका भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने भन्ने अन्योलता कायम छ ।
प्रतिक्रिया