ठेकेदारको लापरबाही र विवादका कारण सडक विस्तार सुस्त (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ पुस २०७८ विराटनगर । विराटनगरको रानीदेखि सुनसरी धरानसम्मको छ लेन सडक दुई वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न हुनपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म करीब ६० प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको छ ।

यसरी समयमै काम पूरा नहुनुको मुख्य कारण, सडक विस्तारको क्रममा विवाद भएर काम रोकिनु नै हो। अर्कोतर्फ ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा निर्माणको काम सुस्त छ ।

विराटनगरको रानीदेखि धरानको तीन कुनेसम्मको सडक विस्तारका लागि पुलसहित १७ प्याकेजको कुल ४४ किलोमिटरमा ६ लेनको काम भइरहेको छ । विराटनगरको रानीमा भन्सार कार्यालयका कारण लामो समयदेखि रोकिएको काम भर्खरै शुरु भएको छ ।

रानीदेखि उत्तरतर्फको तीन किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएकाले पुनः मर्मतको काम भइरहेको छ । विराटनगरको मुख्य सडक मार्ग बरगाछी चोकमा सडक भत्काएर यतिकै छोडिएको छ । रानी विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक मार्ग आयोजनाले पटक पटक सडक निर्माण पूरा गर्न ताकेता गर्दा पनि ठेकदार कम्पनीले अटेर गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेशले सुनसरीको दुहवी खण्डको सडक निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । दुहबी क्षेत्रमा ३ किलोमिटर सडक निर्माणको अहिलेसम्म ठेक्का समेत लाग्न सकेको छैन् ।

त्यस्तै इटहरी चोकदेखि दक्षिण तर्फको ६ लेन सडक निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा परेका दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा दुवै अदालतले सडक आसपासका जग्गाधनी र घरधनीको पक्षमा फैसला गरेका थिए। जसका कारण सडक बिस्तार प्रभावित भएको छ।

सर्वोच्चले २०६० जेठ २१ गते स्थानीयले भोगचलन गरेको जग्गा कानुनबमोजिम भएको र जग्गा अधिग्रहण गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो। छ लेन सडक विस्तारको काम शुस्त भएपछि प्रदेश सरकारको टोलीले सडकको अनुगमन गरेको छ । सडक बिस्तारमा भएका अबरोध हटाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।

रानी विराटनगर–इटहरी–धरान व्यापारिक मार्ग बिस्तारको काम आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर यो सडक बिस्तारको काम पटक पटक म्याद थपिदै आएको छ ।

अबको दुई बर्ष अर्थात २०८० भित्र सबै प्याकेजको काम पुरा गर्नु पर्ने समय सिमा छ । तर अहिलेसम्म ११ वटा प्याकेजमा २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने काम मात्र पूरा भएको छ ।

भारतको सिमाना रानी भन्सारदेखि चीनको भन्सार किमाथांकासम्म पुर्‍याउने राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा लिइएको आयोजनामा समस्याको चाङ भने उस्तै छ । सडक विस्तारको क्रममा सरकारी निकायबिचको समन्वय अभावले समस्या हल हुन सकेको छैन ।