सक्षमलाई पाखा लगाएर राजनीतिक पहुँचको नियुक्तिले खेलुकद क्षेत्र सँधै बेहाल (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ मंसिर २०७८ काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको नयाँ सदस्य सचिवमा टंकलाल घिसिङ नियुक्त भए । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल रग्वी संघका अध्यक्ष घिसिङलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो । खुला छनोटका आधारमा सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको भनिए पनि फेरि पुरानै तरिकाले खेलकुदको बागडोर सम्हाल्न घिसिङ राखेप प्रवेश गरेका छन् ।

नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को २३ औं सदस्य सचिवका रुपमा टंकलाल घिसिङ नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले घिसिङलाई ४ वर्षका लागि सदस्य सचिव पदमा नियुक्ती दिएको हो । मंसिर ४ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत शुक्रबारसम्मको समयसिमा राखेर सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

जसमा १८ जनाको आवेदन परेकोमा मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको छनोट समितिले एक महिलासहित ३ जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफरिस गरेको थियो । सिफारिस हुनेमा घिसिङसहित खेल विज्ञ डा। अच्युतम लामिछाने र ममता श्रेष्ठ थिए ।

यी तीन जनाबाट युवा तथा खेलकुदमन्त्री गहतराजको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद्ले घिसिङलाई नियुक्त गरेको हो । तत्कालिन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई वर्तमान सरकारले गत कात्तिक १ गते बर्खास्त गरेपछि रिक्त रहेको पदका लागि मन्त्रालयले खेलकुद विकास ऐन अन्तर्गत नयाँ सदस्य सचिव छनोट गरेको हो । खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार सदस्य सचिव हुनका लागि योग्यता र अनुभवका ५ बुँदा तोकेको छ ।

तर नियमले तोकेका मापदण्ड भन्दा पनि राजनीतिक निकटतालाई मुख्य योग्यता मान्ने गरिएको छ । यो पटक पनि सरकारले त्यसै गरेको छ । खेलकुद विकास ऐन जारी भएसँगै योग्यताका आधारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियुक्त हुन थालेको भनिएको छ । तर त्यो औपचारिकतामा सिमित छ ।

तत्कालिन सदस्य सचिव सिलवाल दोस्रो पटक राखेपमा फर्किँदा यहि ऐन अन्तर्गतनै आएका थिए । यसअघि, केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका उनी गत वर्ष दोस्रो पटक यहि ऐनको हवला दिँदै राखेप नेतृत्वमा पुगेका हुन् । तर सरकार परिवर्तन भएसँगै खेलकुद मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो र एमालेबाट नियुक्त भएका सिलवाललाई ऐनको धज्जी उडाउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले बर्खास्त गर्‍यो ।

बर्खास्तीमा परेका सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा फैसला हुन बाँकी छ । यदि सर्वोच्च अदालतले सिलवाललाई अन्तरीम आदेश दिएको खण्डमा नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिले अर्कै मोड लिनेछ । विगतमा पनि युवराज लामा अदालतकै आदेशबाट राखेपमा फर्किएको नजिरले पनि यो सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

वर्तमान सरकारले ऐन अन्तर्गत सबै योग्यता देखाउँदै घिसिङलाई नियुक्त गरेको बताइरहँदा यसमा राजनीतिक स्वार्थपनि जोडिएको खेलवृत्तमा चर्चा छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै माओवादीको भागमा परेको खेलकुद मन्त्रालयमा माओवादी नेता गहतराजनै मन्त्री छन् । यता, द्धन्दकालदेखीनै पार्टीमा सक्रिय रहेका घिसिङ नेकपा माओवादी बागमती प्रदेश कमिटिका सदस्य समेत हुन् ।

त्यस्तै, आवेदन दिएका १८ जना मध्ये खेल क्षेत्रका जानकार र दाबेदारका रुपमा ओलम्पियन दिपक विष्ट पनि थिए । तर उनी छनोट समितिको ३ जनाको सूचीमा समेत पर्न सकेनन् । यसो त वर्तमान खेलकुद मन्त्रीले यसअघि पनि उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित राखेपमा ८ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरिसकेका छन् ।