मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाः सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य भेट्टाउन कठिन (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ मंसिर २०७८ काठमाडौं । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा जुटेको छ ।

विगतमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा ठुलो नीतिगत परिमार्जन नगर्ने भए पनि यो पटक भने मौद्रिक नीतिभन्दा पछि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट ल्याएकाले पनि केही नीतिगत परिमार्जन हुनसक्ने देखिएको छ ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती लगानीयोग्य रकम अर्थात तरलता व्यवस्थापनमा छ । निजी क्षेत्रले कर्जा नै नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।

यसले गर्दा नेपाल बैंकर्स संघले तरलताको चापलाई मध्यनजर गर्दै सीडी रेसियो, तरलता अनुपात, सीआरआर लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउन सुझाव दिएको छ ।

बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र ब्याजदर वृद्धिका कारण पूँजीगत लागत बढेसँगै उत्पादन लागत बढ्दा कोभिडपछि तग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीको जोड छ ।

एकातिर तरलता सहज बनाउनुपर्ने, अर्कोतिर आफूले यसअघि लिएको नीतिबाट विचलित नहुने अनि केही हदसम्म शेयर बजारलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी नीति संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा राष्ट्र बैंक छ ।

चालू वर्षको पहिलो त्रैमासमा मुलुकको अधिकांश वित्तीय सूचक सकारात्मक छैन् । राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपमा घटेको व्याजदर बढ्ने हो भने त्यसको थप असर अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ । त्यसकारण कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरि मौद्रिक नीतिको अपेक्षामा व्यवसायी र बैंकर्स छन् ।