बालविवाह रोक्न लुम्बिनी सरकारको यस्तो रणनीति (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ कात्तिक २०७८ रुपन्देही । बाल विवाहलाई सरकारले कानूनीरुपमा निषेध गरे पनि बालविवाह हुने क्रम रोकिएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बालविवाहको अत्यधिक बढेपछि बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रणनीति बनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सहमतिमै बालविवाह हुने गरेको छ । उमेरै नपुगी हुने विवाहका कारण न्यून पोषण, प्रतिकुल स्वास्थ्य, उच्च जन्मदर तथा मातृशिशु मुत्युदर, न्यून शैक्षिक स्तर, औपचारिक श्रम बजारमा महिलाको न्यून सहभागिता जस्ता समस्याहरु देखा पर्ने गरेका छन्।

यसले आर्थिक उत्पादकत्वमा कमी, बढ्दो घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाका दुष्परिणामहरु देखिने गरेका छन् । यसैलाई मध्यनजर गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि प्रदेशको रणनीति २०७८ सार्वजनिक गरेको छ ।

बालविवाहसम्बन्धी एक अध्ययनअनुसार विश्वभर हुने बालविवाहको ५० प्रतिशत दक्षिण एसियामै हुने गरेको छ । बालविवाह हुने विश्वका देशमा नेपाल १६ औँ स्थानमा छ । दक्षिण एसियामा बंगलादेश र भारतपछि तेश्रो स्थानमा छ । बालविवाह सम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना बन्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या जस्ताको त्यस्तै हुने गरेको छ ।

महिनवारी हुनभन्दा पूर्व नै विवाह गर्दा धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोटबाट उपयुक्त हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास र परम्पराका कारण पनि बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । बेरोजगारी, आर्थिक अभाव र धेरै सन्तान भएका कारण बाध्यताले पनि बालविवाह जस्ता गैरकानूनी कार्यले प्रश्रय पाइरहेको छ । यसको अन्त्यका लागि सबैको सहकार्य हुनु पर्नेमा सकारको जोड छ ।

कानूनले निषेध गरे पनि प्रहरी प्रशासन एवं समाजको अगाडि नै खुलेआम बालविवाह भईरहेका छन् । गैरकानूनी कार्यलाई रोक्ने र बालविवाह गर्ने गराउने अभिभावक समेतलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यसर्थ बालबिबाह रोक्न कानूनको कडाइका साथ पालना गर्न आवश्यक छ ।