राहत र पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा मिक्लाजुङका पहिरो पीडित (भिडियो रिपोर्टसहित)

गरिराज बाँस्कोटा
२०७८ कार्तिक १४ गते १६:४२

राहत र पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा मिक्लाजुङका पहिरो पीडित (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ कात्तिक २०७८ पाँचथर । बेमौसमी वर्षाका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति बेहोरेको पाँचथरका पहिरो पीडित बिचल्लीमा परेका छन् । प्रदेश र संघ सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–५ को चिसा भन्ने यो ठाँउमा सडकभन्दा माथिबाट खसेको पहिरोले घर बगाउँदा एकै परिवारका ६ सहित ११ जनाको मृत्यु भयो । समग्र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा २२ जनाको मृत्यु भयो भने ३ जना अझै बेपत्ता भएका छन् ।

विस्थापित हुने संख्या धेरै ठुलो छ । बेमौसमी वर्षापछिको बाढी र पहिरोले खेती योग्य जमिन बगर भएको छ । सडक, खानेपानी, बिजुली लगायत अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुकै अभाव हुने अवस्था आइसकेको छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारले पठाउने भनेको राहत अझ गाउँमा आइपुगेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पीडितलाई भेटेर आश्वासन दिए पनि मृतकको किरिया सकिँदा पनि राहत आएको छैन ।

सडक खुलाउन, खानेपानी सञ्चालन गर्न, कृषिको क्षति यकिन गर्न र बिजुली सञ्चानलमा ल्याउनका निम्ति सम्बन्धित सरकारी कार्यालय मिक्लाजुङ आइपुगेका छैनन् ।

विस्थापितहरु आफन्तकोमा बसेका छन् । तर आफन्तकोमा बसाइ पनि कष्टकर छ ।

कात्तिक शुरुमै भएको बेमौसमी वर्षाले यहाँका बासिन्दालाई कहिले नसोचेको विपत्ति आइलागेको छ । केही गाउँ अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

गाउँपालिकाको नमूना कृषि फर्म, माछा पालनजस्ता महत्वका योजनासमेत बगाएको छ । विपत्तिले जताततै क्षति पुर्याएको छ । पीडितहरु पुरेका घरबाट केही समान भेटिन्छ कि भनेर उत्खन्न समेत गर्दै छन् ।

स्थानीय बासिन्दालाई पहिरोले पुर्याएको मानवीय क्षतिले असैह्य पीडा त दिएको छ नै, कृषि, विकासका कार्यक्रम लगायतमा भएको क्षतिबाट कसरी पार पाउने भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । पहिरो पीडितहरु सरकारले आफूहरुलाई अझैसम्म नहेरेको गुनासो पोख्छन् ।

पहिरोका कारण ठुलो क्षति पुगेको दक्षिणी मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा तत्काल पीडितलाई राहत दिलाउने, सडक, बिजुली, खानेपानी सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु पर्नेछ ।

पीडितको पीडामा मलमपट्टी लगाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्छ पहिरोले तहसनहस यो गाँउपालिकाको पुनः निर्माणका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs