प्रदेश १ : तीन वर्षमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक (भिडियो रिपोर्टसहित)
५ भदौ २०७८ विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएपछिका तीन वर्षमा बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ। सरकारले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक आम्दानीसमेत हासिल गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले खर्च र राजस्व असुलीमा लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो। निर्धारण गरेको राजश्व आयको लक्ष्य प्राप्त नहुँदा प्रदेश १ सरकारलाई स्रोतको चाप बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले पछिल्ला तीन वटा आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ५४ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले १२ अर्ब २७ करोड ८४ लाख राजश्व आयको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा झण्डै दुई तिहाई मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना तथा जफतबाट प्राप्त गर्नुपर्ने राजश्व पनि लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन सकेन । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, नदीजन्य वस्तु लगायतका आन्तरिक आम्दानीका स्रोत प्रशस्त हुँदा पनि स्रोत परिचालनको ठोस नीति बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको आयस्रोत वृद्धि हुन सकेको छैन ।
जसका कारण अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउने, बाह्य लगानीको मुख ताक्ने र हरेक कुरामा परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछिको पहिलो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी शून्य रह्यो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुरुप आम्दानी भएन ।
प्रदेश १ लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा लक्ष्यको ७४ प्रतिशत, २०७६–०७७ मा ७२ प्रतिशत र २०७५(०७६ मा लक्ष्यको ६२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको लक्ष्यलाई भेटाउन नसकेको प्रदेश सरकारले भने राजस्व संकलन कार्य सन्तोषजनक मान्न पर्ने बताउँदै आएको छ।
अनुदानमुखी वित्तीय अभ्यासमा नभएको र करको दर तथा यसको दायरा बढाउने कार्यमा सरकार लागेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै नयाँ करको क्षेत्रलाई खोजी गरेर वन पैदावार शुल्कको छुट पुर्जीमा कर लगाउने कार्य पनि यही आर्थिक वर्षबाट शुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको मुख्य आम्दानीको क्षेत्र सवारी कर बापतको राजस्व रहँदै आएको छ । यद्यपि अन्य प्रदेशमा कृषि आयमा प्रदेश सरकारले कर लगाउँदै आए पनि प्रदेश १ सरकारले अहिलेसम्म कृषि आयमा कुनै कर संकलन गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया