चार खर्ब १८ अर्बको बेरुजु, स्थानीय तहले खर्च गरेको बजेटमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रश्नै प्रश्न
४ भदौ २०७८ काठमाडौं । सरकारी निकायमा बेथिति बढ्दै गएको छ । दलहरुले सुसासनको भाषण दिए पनि मुलुकमा अनियमितता भने बढ्दै गएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार तीन वटै तहका सरकारमा बेथिति बढेको छ । बेरुजु रुकम बढेर ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थाकोतर्फको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपुर्याई गरिएको कारोबार, अनियमति वा बेमनासिब तरिकाले गरिएको आर्थिक कारोबारलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको हो ।
महालेखा परिक्षकले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८ औं प्रतिवेदनका अनुसार देशभरका स्थानीय तहले नियमविपरित धेरै कारोबार गरेको पाइएको छ ।
देशभरका एक सय ४७ वटा स्थानीय तहले कानुन मिचेर कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता वितरण गरेका छन् । वडा, कार्यापालिका, गाउँ–नगरसभालगायतका बैठकमा सात करोड ६८ लाख ३९ हजार भत्ता वितरण गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुको कुल बजेट ४ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ थियो । तर विनियोजित बजेटबाहेक स्थानीय तहले ८१ अर्ब ३१ करोड मौज्दात खर्च गरेका छन् ।
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा तीन सय १४ जनालाई १० करोड बाँडेको छ। तीन सय १४ जना व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारले नौ करोड ११ लाख ६७ हजार वितरण गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै उपचारका नाममा अस्पतालहरुलाई दुई अर्ब ३० करोड ७९ लाख २५ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । सामाजिक रूपमा पिछडिएका वा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरूका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न तथा औषधोपचारबापत सहायता पुर्याउन मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किनसन्स,अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेडइन्जुरी र सिकलसेल एनिमिया रोग पहिचान र निःशुल्क उपचार गरेका अस्पताललाई यो रकम शोधभर्ना गरिएको हो ।
सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा गरेको खर्च विवरण नै फरक–फरक रहेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारले साढे १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
लेखापरीक्षणमा प्राप्त विवरणमा संघीय सरकारबाट चार अर्ब ७९ करोड ८५ लाख, संघीय कोरोना कोषबाट एक अर्ब तीन करोड, प्रदेश सरकारबाट दुई अर्ब ९४ करोड ३२ लाख र ६ सय ६४ स्थानीय तहबाट सात अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कोरोना रकममा खर्च भएको देखिन्छ। तर, यो विवरण आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको र लेखापरीक्षणबाट देखिएको खर्च भिडान गर्दा विवरण फरक परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया