चुनावअघि आश्वासन, चुनावपछि सुकुम्बासीको यस्तो बेवास्ता (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ भदौ २०७८ नेपालगञ्ज । नेपालगन्जको आलानगरमा २०४० सालदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासीले अझै पनि जग्गाको लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् । हरेक चुनावमा दलहरुले उनीहरुलाई लालपूर्जा दिने भनेर आश्वासन दिन्छन् तर जितेर गएपछि बिर्सन्छन् ।

आलानगरमा लामो समय बसेका सुकुम्बासी परिवारलाई लालपूर्जाको प्रतिक्षा छ । पछिल्लो पटक उनीहरुमा लालपूर्जा पाइन्छ कि भन्ने आशा बढेको थियो । नयाँ सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि आलानगरका ९६ परिवारले लालपूर्जाका लागि अझै पर्खनुपर्ने भएको छ । सुकुम्बासीका नाममा हुने राजनीतिले आलानगरका विपन्न परिवार मर्कामा परेका पर्दै आएका छन् ।

सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न भन्दै २०४७ सालयता १५ वटा आयोग बने । ती मध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्याङ्क छ । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण अधिकांश आयोगले पूर्ण अवधि काम गर्न पाएनन ।

ठुला दलले सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने आश्वासन दिएर राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी गराउनेदेखि भोट बटुल्दै आएका छन् । तर अधिकांश सुकुम्बासीले लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेपछि अव्यवस्थित बसोबासको समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको सरकारको अनुमान छ ।

बाँकेमा ५५ हजार ८ सय ३४ जनाले जग्गा माग गर्दै ७ वटा स्थानीय तहमा निवेदन दिएका छन् । त्यसरी निवेदन दिनेमा पहिलाका आयोगले जग्गा वितरणको काम शुरु गरेर बिचैमा रोकिएका ८ सय ३० परिवार पनि छन् ।

अघिल्लो सरकारले आयोग गठन गरेपछि देशैभरका स्थानीय तहले करिब सवा अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर काम अघि बढाएका थिए । अब नयाँ सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि कस्तो कदम चाल्छ भनेर सुकुम्बासीले प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।