कालीगण्डकीबाट उत्खनन् गरिएको गिटी बालुवा जफत गरी लिलाम (भिडियो रिपोर्टसहित)
३० साउन २०७८ पर्वत । सर्वोच्च अदालतले कालीकण्डकी नदीमा उत्खननमा रोक लगाएको छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकारको नदी नियन्त्रण ऐनविपरीत अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा अवैध उत्खनन् जारी छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट उत्खनन् गरिएको गिटी बालुवा जफत गरी लिलाम गर्न थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको बगर उत्खननमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले ढुंगा गिट्टी बालुवा ठेक्का लगाएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उत्खननमा रोक लगाएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेश समेत अटेर गर्दै कालीगण्डकी नदीको दोहन कायमै छ ।
लामाखेत, केराबारी, फर्से, लस्ती लगायतका ठाउँमा अहिले पनि रातिमा समेत ट्रिपरले नदीजन्य पदार्थ ओसारिरहेका छन् । गाउँपालिकाले नदीजन्य सामग्री जफत गरी सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार लिलाम गर्ने तयारी गरेको छ।
जलजला गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले बर्खायाममा कालीगण्डकी नदीको बगरबाट उत्खनन भएको बालुवा प्राविधिक टोलीबाट नापजाँच र मूल्याङ्कन गरी प्रतिस्पर्धाबाट बढीबढाउमा लिलामी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकाभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरि वैधानिक रुपमा दर्ता भएका ८ वटा मात्र क्रसर उद्योग छन् । ति आठ वटा क्रसर उद्योगले पनि हिउँदमा निकाल्नको लागि मात्र अनुमति पाएका छन् । तर, पछिल्लो समय नदी किनारमा रहेका व्यक्ति तथा तथा निर्माण व्यवसायीले आफूखुसी कालीगण्डकीमा डोजर चलाउने गरेका छन् ।
रातको समयमा २०)२२ वटा डोजरले कालीगण्डकी नदीमा दोहन गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । अवैधानिक काम रोक्न गाउँपालिकाले प्रशासनसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । तर कडाइका साथ अघि बढ्न सकेको छैन । दोहन रोक्न युवाले ‘कालीगण्डकी बचाउ अभियान’ समेत शुरु गरेका छन् ।
अनियन्त्रिय रुपमा भइरहेको उत्खननले कालीगण्डकी सभ्यता नै लोप हुने खतरा छ । कालीगण्डकी नदीमा मात्र पाइने शालिग्रामको अस्तित्व समेत संकटमा पर्न सक्छ । यस्तो दोहन रोक्न प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारको सक्रियता भने निकै कमजोर छ । स्थानीय बासिन्दाले यसमा यी सबै निकायको मिलेमतो भएको आशंका गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया