कालीगण्डकी-तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना जसरी पनि अघि बढाउने पक्षमा सरकार (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ असार २०७८ काठमाडौं । कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाबारे विवाद कायमै छ । संघीय सरकार जसरी पनि आयोजना अघि बढाउने पक्षमा देखिएको छ । तर गण्डकी प्रदेश सरकार भने कुनै पनि हालतमा आयोजना बन्न नदिने बताइरहेको छ ।

गत शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरे पछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।

संघीय सरकार आयोजना जसरी पनि अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विद्युत उत्पादन, सिंचाइदेखि लिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै आयोजना रोक्न नहुने बताएको छ । यो आयोजनाबाट आगामी दिनमा बुढीगण्डकीलाई समेत पानी दिनेगरी परिकल्पना गरिएको आयोगको दाबी छ । यस्ता आयोजना रोकिए मुलुकमा विकास नहुने आयोगको तर्क छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भने कालीगण्डकी नदी नै तिनाउमा मिसाउँदा लाखौ नागरिक प्रभावित हुने भन्दै कडा रुपमा विरोधमा उत्रिएको छ । आफ्नो सहमति बिना परियोजना अघि बढाउन खोजिएको भन्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खडकाले जवर्जस्ती गर्न खोजे प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिनुभएको छ ।

आयोजनाबाट वातावरणीय हिसाबले असर पर्नसक्ने आशंका हुनुलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वभाविक भनेको छ । आयोजनाबाट पार्न सक्ने असर सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको र जोखिम रहेको ठाउँमा त्यसै अनुसारका योजना बनाउने प्रवक्ता मीनबहादुर शाही बताउनुहुन्छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा अहिले यो आयोजना विवादमा परेको छ । लुम्बनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै आयोजनाको विरोध भइरहेको छ ।

२०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा डाइभर्सनको योजना समावेश गरिएको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि काम अघि बढेको थिएन । भारतीय चाहनामा अहिले फेरि अघि बढाउन खोजिएको विरोधी पक्षको आरोप छ ।