विज्ञको सुझाव बेवास्ता गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

Himalaya Television
२०७८ जेठ १४ गते २०:४३

विज्ञको सुझाव बेवास्ता गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ जेठ २०७८ काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत भोलि पूर्ण बजेट ल्याउँदै छ । पूर्व अर्थमन्त्री देखि बिज्ञले अहिले पूर्ण बजेट नल्याउन सुझाव दिए पनि सरकार त्यसको बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न लागेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ वरिपरी रहेर करिब साढे १६ खर्ब रुपैँयाको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

संविधान धारा १ सय १९ अनुसार सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेका कारण अहिले प्रतिनिधिसभा छैन । संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ। बजेट अघि संसदमा हुनु पर्ने प्रिबजेट छलफल भएन ।

नीति तथा कार्यक्रम पनि आएन । त्यसैले पूर्ण बजेट नल्याउन पूर्व अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले सरकालाई सुझाव दिएका थिए । ल्याउनुपर्ने भए कामचलाउ बजेट ल्याउन अर्थविद्हरुको सुझाव छ ।

कानुनविद्हरुले पनि संविधानमा संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले संसदबाहिरबाट अध्यादेशका रुपमा बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने भएकाले अहिले नै अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन बाध्यता नरहेको उनीहरुको तर्क छ ।

तर यी सुझाव र ध्यानाकर्षणलाई पन्छाउँदै सरकारले भोलि नै पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको छ । अर्थमन्त्रायलले अध्यादेशमार्फत ल्याइने बजेटको तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७८( ०७९ का लागि साढे १६ खर्ब हाराहारीमा बजेटको रुपरेखा तयार पारिएको छ । बजेटको पहिलो प्रथामिकता स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणलाई बनाइएको छ ।

यस्तै बजेटमा कोरानाले अर्थतन्त्रमा पारेको असर पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । जसमा उद्योगी ब्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनःकर्जा, ब्याजदरमा छुट, पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई राहत हुने कार्यक्रम, रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकतामा छन ।

यस्तै कृषि क्षेत्र प्रर्वद्धन हुने खालेको बजेट बनेको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ। राजनीतिक किचलोका बिचमा आउन लागेको बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम छन् ।

संसद विघटन गरेर सरकारले चुनाव पनि घोषणाा गरेको छ । त्यसैले यो काम चलाउ सरकार हो । र विज्ञहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम नराख्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर पनि सरकारले समाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ ।

भिडियो हेर्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs