आर्थिक

झन्झटिलो भएपछि बाली बीमा कार्यक्रममा किसानको यस्तो आनाकानी (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ जेठ ८ गते १६:४२
झन्झटिलो भएपछि बाली बीमा कार्यक्रममा किसानको यस्तो आनाकानी (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ जेठ २०७८ बागलुङ । बागलुङमा करिब ६ सय साना किसानले व्यावसायिक रुपमै कृषि तथा पशुपालन गरिरहेका छन् । उनीहरुको जोखिम न्यूनीकरणका साथै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बाली बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर त्यो खासै प्रभावकारी देखिएको छैन । धेरै झन्झटको सामना गर्नुपर्छ भनेर किसानले बाली बीमा गरेका छैनन् ।

सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बीमा लागु गरेको छ। बीमा समितिले आर्थिक बर्ष २०७०–७१ देखि कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि बागलुङमा केही किसानले मात्र बाली बीमा गरेका छन् । कतिपय किसानले बाली बीमाका बारेमा जानकारी नै पाएका छैनन् । जानकारी पाउने पनि झन्झट हुने भन्दै बाली बीमा गर्न गएका छैनन् ।

कृषि अनुदानका कार्यक्रम आए पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा मात्र वितरण हुने गरेको किसानको आरोप छ । अनुदानका लागि पटकपटक निवेदन दिने तर, छनोट नहुने भएका कारण पनि बाली बीमा कार्यक्रममा भाग लिन किसान इच्छुक छैनन् ।

विभिन्न माध्यमबाट किसानलाई सूचना दिए पनि सोचे अनुरुपको किसानको सहभागिता नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङले बताउँदै आएको छ । स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिकालगायतका माध्यमबाट बाली बीमाको बारेमा जानाकारी गराइए पनि बाली बीमामा किसानको सहभागिता निकै कम छ ।

गण्डकी प्रदेशमा बाली बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन २५ प्रतिशत प्रिमियम प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले बागलुङमा ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुदान पनि दिएको छ ।

बीमा समितिले उत्पादनमा आधारित तरकारी, लागतमा आधारित तरकारी, सामूहिक चैतेधान बाली, धानबाली, उत्पादनमा आधारित बेसार खेती, उत्पादनमा आधारित अदुवा, अलैंची, उखु, कुखुरापालन, तरकारी , आलु, फलफूल खेती लगायतमा बीमालेख तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । किसान सहभागी नभएकाले नै बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको कृषि ज्ञान केन्द्रको दाबी छ ।

हालसम्म कृषि बीमाका लागि नेपालमा करिब २० कम्पनीले अनुमति लिइसकेका छन् । किसानले २० कम्पनीमध्येबाट पायक पर्ने कम्पनीसँग समन्वयन गरेर फारम भरी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । फारमको आधारमा कम्पनीले आवश्यक प्रकृया पूरा गरेर प्रतिवेदनको आधारमा बीमा गरिने प्रावधान छ । जसमा संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.