बजेट : संसदको उपेक्षा गर्दै ओली सरकार, अध्यादेशको मोह ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ जेठ २०७८ काठमाडौं । संविधान अनुसार सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने छ । संविधानको धारा १ सय १९ को उपधारा ३ ले वर्षको जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा नै पेश गर्ने हुन्छ । तर यसपाली जेठ १५ गते बजेट ल्याउन सरकारले अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन नै डाकिएको छैन भने र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश हुने कुरै भएन ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अगावै पूर्वबजेट छलफल सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । बजेट आउन अब १२ दिन मात्र बाँकी छ । तर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथामिकताबारे छलफल नभएको मात्र हैन, बजेट अधिवेशन बोलाउने नबोलाउने केही टुंगो छैन ।

संविधान अनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट संसदमा पेश गर्नै पर्छ । कम्तीमा १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा संसदभित्र व्यापक छलफल हुनुपर्ने भएपनि सरकारले त्यसमा वास्तै गरेको छैन ।

यसले के देखाउँछ भने सरकार आफनो उत्तरदायित्वबाट भाग्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने दिशामा उद्धत छ । यति बेला संसदको बजेट अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल भएर प्राप्त सुझाव समेटेर बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा सरकार जुट्नुपर्ने हो । तर प्रिबजेट छलफलमा भन्दा पनि सरकार सत्ता समीकरणमा अल्झिदै गएको छ । त्यसैले अहिलेको बजेटको तयारी कोरोना महामारी र राजनीतिको भूँमरीमा परेको छ ।

आजको दिनसम्म पनि बजेटको लक्ष्य के हो भनेर सार्वभौम संसदलाई जानकारी छैन । यदि सरकारले संसदबाटै बजेट ल्याउने हो भने समय छोटो छ । त्यसैले अब ढिलो नगरी फास्ट ट्रयाकमा संसदमा बजेटको छलफलमा जानु पर्छ ।

दलहरुले बहुमतको सरकार बनाउन नसकेका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। यो सरकारले ३० दिन भित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ ।

तर सरकारसँग बहुमत छैन । त्यसैले सरकार संसदको फेस नगरी अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने मनस्थितीमा देखिन्छ । र, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेश मोह र बजेट अधिवेशनको वास्तै नहुनुले त्यसलाई प्रष्ट पार्छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो त होला तर विधि प्रक्रियामा उहाँको विश्वास छैन भन्ने आरोप र आशंकालाई बल पुगेको देखिन्छ ।