सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग बनेपछि प्रभावकारी योजना बन्ने अपेक्षा (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ वैशाख २०७८ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चार पटक बजेट ल्याए पनि आवधिक योजना समेत बनाउन सकेको छैन । सबै प्रदेशमा योजना आयोग बनेको तीन बर्ष पुगेपनि सुदूरपश्चिममा भने बल्ल गठन भएको छ । तीन वर्षसम्म बिना योजना अघि बढेको प्रदेशमा अब दीर्घकालिन योजना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा योजना आयोग गठनसँगै आयोगले योजना निर्माणका लागि छलफल थालेको छ । तिन बर्षदेखि बिना योजना टुक्रे बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले बल्ल योजना आयोग पाएको हो । योजना आयोग नहुँदा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन सकेको थिएन ।

बिना योजना बजेट विनियोजन गर्दा त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको सम्बन्धित निकायकै गुनासो छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आवधिक योजना निर्माणका लागि चरणवद्ध रुपमा सबै तहका व्यक्तिसँग छलफल शुरु गरेको हो । नयाँ बजेट ल्याउदा रोजगारी, व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविद्को सुझाव छ ।

योजना आयोग नहुँदा सरकारले आवधिक योजना बनाउन सकेन, वार्षिक योजना निर्माण गर्दासमेत आवश्यक्ताका आधारमा योजना परेनन् । पहुँचका आधारमा मात्रै योजना छनौट भए । यस कारण प्रदेश सरकारको तिन बर्षे कार्यकालको उपलब्धी पनि शुन्य जस्तै देखियो ।

अब प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको मार्गचित्रसंगै आवधिक योजना निर्माणको तयारी थालेको छ । अबका योजना हचुवाका आधारमा नभई डि आर आर गरेर प्रदेशको आवश्यकता र बजेट क्षमताको आधारमा बन्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।

विगतका वर्षमा बजेट बनाउदा धेरै योजना छुट्न गएको प्रदेश सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । विविध कारणले योजना छुटेको प्रदेश सरकारको दावी छ । अब योजना आयोग समेत गठन भइसकेको अवस्थामा आवश्यक सबै योजना समेटिनुपर्ने सरकारको ठहर छ ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि छलफल शुरु गरी बैसाख महिनाभित्रै बजेटको खाका तयार पारिसक्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले निर्देशन समेत दिनुभएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले यस वर्ष भने बजेटको भोलुम घटाउने योजना छ । स्वस्थ्य,कृषि उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

सीमित बित्तिय श्रोतका कारण सरकारलाई सबैको माग सम्बोधन गर्न भने सहज छैन । लगातार कोरोनाको मार खेपिरहेका क्षेत्रहरुको उत्थान हुने गरि बजेट आउनेमा धेरै आशावादी छन् ।