अर्थमन्त्रालय बजेट निर्माणमा व्यस्त, व्यवसायीले दिए यस्तो सुझाव (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ चैत २०७७ काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । सरकारको आम्दानी स्रोत खुम्चिदै गइरहेका बेला व्यवसायीले राजस्वको दर बढाउनुभन्दा पनि दायरा बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिहेका छन् । यस्तै कोभिड–नाइन्टिनले पारेको असर सम्बोधन हुने गरी बजेट बनाउन पनि उद्योगी व्यवसायी र अर्थविदहरुले सुझाव दिएका छन् ।

प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट निमार्णमा तिब्रता दिएको छ । केही दिन यता अर्थमन्त्रायामा बजेटका योजना, राजस्व असुलीदेखि बजेट कार्यान्ययनका विषयलमा छलफल बहस भइरहेका छन् ।

आगामी वर्षको बजेट सिलिङ, बजेट तर्जुमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको आधार बनाएर बजेट बनाउने उसको तयारी छ । अर्थमन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कार्यदिशा मुख्य एजेण्डा तयार गरिरहेको छ ।

यस बर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म विकास खर्च २२ प्रतिशत र चालुखर्च ४८ प्रतिशत मात्र छ । यसले के देखाइरहेको छ की बजेट समयमै आउँदासमेत कार्यान्ययन हुन सकिरहेको छैन । अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने यसपाली पनि विगतको जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नका लागि काम गरेजस्तो गर्ने देखिन्छ । त्यसैले अर्थविद्हरुले कोभिडले पारेको प्रभावलाई अध्ययनगरी खर्च गर्ने क्षमताको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

एक वर्ष देखि कोभिड १९ को कारण उद्योगी व्यवसायी तथा निर्माण क्षेत्रको काम ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेको छैन । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीले पनि कोरोनाका कारण ओरालो लागेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले विशेषा प्याकेजको माग गरेका छन् ।

यस्तै व्यवसायीले करको दर घटाउन र दायर बढउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।

कोरोनाको कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने खालको बजेट आउने आशा सबैको छ । विश्वभरी फैलिएको कोरोना महामारीका कारण नेपालको आर्थिक स्रोत र साधन समेत सीमित छन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा ठुलो आकारको भन्दा पनि सरकारले परिणाम दिन सक्ने र कार्यान्वय गर्न सक्ने बजेट ल्याउनु आवश्यक छ ।