सरकार र विश्व बैंकबीच ऋण र अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर
६ चैत २०७७ काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंक बिच समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रुपैँया बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
सम्झौताको कुल रकममध्ये करिब ७१ करोड रुपैँया अनुदान र करिब २ अर्ब १० करोड रुपैँया सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जनाइएको छ । यस आयोजनाले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने बताइएको छ ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले वन जंगल संकटको समयमा स्थानीय समूहहरुका लागि परम्परागत सुरक्षाको जाल रहेको बताउनुभयो । यस आयोजनाले नेपालको वनमा आधारित क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पु¥याउने उहाँको भनाइ छ ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई सहयोग पु¥याउने बताउनुभयो । यस आयोजनाले समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि शुरुवातको विन्दु हुने उहाँको भनाइ छ ।
अपेक्षित परिणाम हासिल भए आयोजनालाई अझ विस्तार गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘यस आयोजनाले ५० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाइ सहयोग पु¥याउनेछ जुन समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक बृद्धिका लागि शुरुवातको बिन्दु हुनेछ । हामी विश्वस्त छौँ कि यस आयोजनाले अपेक्षित परिणामहरु प्राप्त गरेको खण्डमा यस अयोजनालाई धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरु लाभान्वित हुनेगरी बृहतरुपमा विस्तार गर्ने अवसरहरु जुर्नेछन् । यस आयोजनाको सहमतिसँगै नेपालको विश्वासिलो साझेदार हुन पाउँदा विश्व बैंक गौरवान्वित भएको छ ।’
समृद्धिका लागि वन आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै वनमा आधारित निजी क्षेत्रको विकास गरी वनक्षेत्रको रुपान्तरण गर्न योगदान पु¥याउने बताइएको छ । यो आयोजना विश्व बैंकद्धारा वित्त पोषित गरिएको विगत १५ वर्षकै पहिलो वन क्षेत्र सम्बन्धी लगानी आयोजना हो ।
प्रतिक्रिया