विद्युतीय बस किन्ने जिम्मा फेरि साझालाई नै दिने सरकारको तयारी

२८ माघ २०७७ काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय बस किन्न फेरि साझा यातायातलाई नै जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।

सरकारले शेयरको रुपमा ३ अर्ब नै साझासँग रहने र उसले क्षमता अनुसार खर्च गर्दै जानसक्ने गरी अख्तियारी दिने योजना बनाएको छ । गत वर्ष माघमा सरकारले पूर्व निर्णय उल्ट्याउँदै साझा यातायातलाई बस किन्न दिएको तीन अर्ब फिर्ता मागेको थियो ।

त्यतिबेला सरकारले रकम फिर्ता लिने निर्णय नगरेको भए काठमाडौंका सडकमा अहिले कम्तिमा ५० वटा बिजुली बस गुडिसक्थे । ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएर स्पेसिफिकेसन बनाउँदै गरेको साझालाई सरकारले बस किन्न नदिने र रकम फिर्ता माग्ने निर्णय गरेर अल्झाइदिएको थियो ।

साझाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको रकम अहिलेसम्म साझाकै खातामा छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार साझाले निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरेको थियो ।

अन्य कम्पनीसँग सम्झौताको सम्भावना नभएपछि सरकारले साझालाई नै फेरि आफ्नो क्षमताअनुसार बस किन्न अनुमति दिन लागेको हो । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन अर्ब रकम साझामा शेयरका रुपमा लगानी गर्ने निर्णय गर्ने तयारी गरिएको छ ।

साझाबाट रकम फिर्ता लिने निर्णयपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बस किनेर निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने तयारीमा थियो । तत्काल बस किनेर चलाउन कठीन हुने देखेपछि सरकारले साझालाई ३ अर्बमध्येबाट केही प्रतिशत रकम तत्काल उपयोग गर्ने अनुमति दिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको हो ।