व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गा ४२ वर्षपछि यसरी भयो फिर्ता (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ माघ २०७७ बाँके । भू–माफिया र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध रुपमा व्यक्तिले दर्ता गरेको बाँके खजुराको १७ बिघा जग्गा ४२ वर्षपछि सरकारको नाममा आएको छ । व्यक्तिको नाममा दर्ता भैसकेको जग्गा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खजुरा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र मालपोत कार्यालयका प्रमुखको पहलमा सरकारको नाममा फिर्ता गरिएको हो ।

२०३५ सालमा गैर कानूनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भई किनबेच हुँदै सरकारी जग्गा पछिल्लो पटक विष्णुकुमार थापा र रत्नादेवी थापाको नाममा आएको थियो । जग्गाधनी थापाले त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका ३६ घर परिवारलाई पटकपटक धम्काउँदै यो जग्गा खाली गराउन दबाब दिँदै आएका थिए ।

जग्गा आफूहरुको हो भन्दै विष्णुकुमार थापाका मान्छेले घरमा डोजर नै पनि लगाए । यो जग्गामा ३५ सालदेखि नै बस्दै आएकासँग लालपूर्जा थिएन । उनीहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिई पुनर्बास कम्पनीका तत्कालीन योजना प्रमुख दिनेशराज शर्माले २०३५ सालमा यो जग्गा अवैध रुपमा आफ्नी सासु र श्रीमतीको नाममा दर्ता गराएका थिए ।

त्यसपछि यो जग्गा भू–माफिया र मालपोत कार्यालय बाँकेका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध किनबेच हुँदै आएको थियो । तर मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी आयोग २०७६ ले यो जग्गा सरकारको भएको ठहर गर्‍यो । जग्गा सरकारको नाममा कायम गराउन २०७६ माघ १९ गते भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा पठाइएको पत्र नै भू–माफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर गायब पारेका थिए ।

तर उनीहरुको यो योजना असफल पार्दै जग्गा अब सरकारको नाममा आएको छ । मालपोतले श्रेस्ता नै कायम गरेर मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको छ ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी जग्गा अझै धेरै हुन सक्छन् । तिनको खोजी गरेर फर्काउनका लागि अहिलेजस्तै पहल जारी राख्नु आवस्यक छ ।