निर्वाचन आयोगले धम्की र खबरदारी हेर्ने होइन, कानून हेरेर निर्णय दिनुपर्छः पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठ (भिडियोसहित)

६ माघ २०७७ काठमाडौं । सरकारले गएको पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली राजनीति धु्रवीकृत भएको छ । सरकारको कदम सही र गलत भन्नेहरु दुई भागमा बाँडिएका छन् । सत्तारुढ दल आफै विभाजित भएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेको छ । साथै निर्वाचन आयोगले पूर्व तयारीका कामहरु थालिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा न्यूज एजेन्सी नेपालले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुर्यप्रसाद श्रेष्ठसँग अहिलेको समसामयिक विषयमा कुराकानी गरेको छ । कुराकानीको क्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठले दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशको लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बताउनु भएको छ ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ । यसले समाजमा ठुलै संकट ल्याएको छ । यसको आर्थिक सामाजिक असर गहिरिँदै गएको छ । यससँगै राजनीतिक दलहरुले अर्को राजनीतिक संकट सिर्जना गरेका छन् । राजनीतिक संक्रमण फैलिएको छ । यस्ते संक्रमण थप्ने नेतृत्व बुद्धिमान नेतृत्व होइन । समस्या समाधानको उपाय हुँदहुदै राजनीतिक दलले देशलाई संकटमा धकेलेका छन् । बहुलवादी व्यवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोमा त सत्तारुढ दल र विपक्षी दल दुबैले काम गर्न सकेनन् । दलभित्रको अन्तरकलहले यो संकट आएको हो । जनताले जसलाई विश्वासको मत दिएका थिए उसैले धोका दिएजस्तो भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई नै ग्रस्त बनाएको अवस्था छ ।

समस्या नीतिमा भन्दा पनि नियतमा देखियो हैन ?
कम्युनिष्ट पार्टीको नीतिको कुरा त के छ र ? कोही निर्वाचनमा भाग लिएर यहाँसम्म आए, कोही युद्ध लडे । यद्यपि जनताले दुवै शक्ति एकत्रित हँुदा र स्थायी सरकार निर्माण होस् भनेर विश्वास गरे, मत दिए । जनताले एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीलाई सत्ताको भार दिएका हुन् । यो सामान्य कुरा थिएन । कम्युनिष्ट पार्टी जनताको मतबाट चुनिएर आएको थियो । यो ठूलो उपलब्धी थियो ।

अहिलेको झगडाले दुई संवैधानिक निकाय विवादमा तानिएको छ यसमा तपाईको टिप्पणी के छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । धेरै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । विषय जटिल पनि छ । प्रतिनिधिसभा विघटन ठिक र बेठिक भन्ने दुई मत छ । पार्टी फुटेर आएको भए अर्कै विषय हुन्थ्यो । पार्टी फुटेको छैन । दलको विषयमा निर्वाचन आयोगले टुङ्गो लगाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा बिघटनको विषय सर्वोच्चले हेर्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा आफुलाई काम गर्न नै नदिएको अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको भन्ने छ । यी सबै विषय अन्तरघुलित छ ।

त्यसो भए यो लडाइ कानूनी हो कि राजनीतिक ? यसले निर्वाचन आयोग चेपुवामा पर्छ कि ?
निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक आयोग हो । संविधानले तोकिदिएको स्पष्ट क्षेत्राधिकार छ । आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानून अनुसार नै गर्नुपर्छ । हाम्रो विश्वास पनि छ । लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेका अनुभवले खारिएका व्यक्तिहरुले राजनीतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत हुन्छ । आफैले व्यक्त गरेर देखाए भने अलग कुरा तर आयोगभित्र बसेर निर्णय प्रक्रियामा नै राजनीतिक दलको प्रभाव पर्ने कुरा हुँदैन ।

तर, अहिले सडकमा, भेला, प्रदर्शनमार्फत अदालत आयोगलाई धम्क्याएको देखिन्छ नि हैन ?
यस्ता धम्की खबरदारी धेरै आउछन् । यसको पछाडी लाग्नु हुँदैन । आफ्नो कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय पछि पनि अदालत जाने ढोका खुला हुन्छ । चित्त नबुझे जान सकिन्छ । धम्कीले केही फरक पर्दैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलले आफै निर्णायक भए जसरी भन्नु हुँदैन ।

त्यसो भए निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हैन र ?
यो प्रश्न धेरैको मनमा छ । मलाई पनि धेरैले सोध्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारले दिएको निर्णयमा समयको पावन्दी छ । मिति तोकिएको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनैपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा निर्वाचन आयोग निर्णयको बन्दी जस्तै छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने नहुने अलग कुरा भयो तर तयारीको सबै काम आयोगले गर्नुपर्छ । २०४७ सालको निर्वाचन मैले नै गराएको हो । समय लगभग ६ महिना थियो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रियागत र आन्तरिक तयारी गरिरहेकै हुन्छ । जुनसुकै बेला निर्वाचन हुन सक्छ भनेर तयारी गरेकै हुन्छ । अहिले आयोगलाई दल दर्ताको विषय भने पेचिलो बन्ने दखिन्छ ।

अहिले सडकमा भएको गतिविधिले आयोगलाई कतिको प्रभाव पार्छ ?
सडकमा के हुन्छ, आयोगले सडकलाई किन हेर्ने ? आयोगले ऐन नियम कानून हेर्ने हो । तर सडकमा उत्रिएका राजनीतिक दल संयमित हुनुपर्छ । कानूनभित्र रहेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेतृत्वमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ । भोलि आफै सरकार चलाउने ठाउँमा पुग्दा यस्तो समस्या आउँछ भनेर विचार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व धेरै नै जवाफदेही बन्नुपर्ने छ । यो समयको माग हो,जनताको माग पनि हो ।

केही दिनअघि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु निर्वाचन आयोग नै पुगेर प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
आयोगले आफ्नो काम रोक्न सक्दैन । किन रोक्ने ? आयोगको धेरै काम प्रक्रियागत हुन्छ । प्रक्रिया नै रोक भन्नु गलत हो । यसरी भन्न मिल्दैन । यस्तो हस्तक्षेपकारी काम गर्नुहुन्न । यस्ता निकायलाई राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलोजस्तो सम्झन थाले । यस्तो हुनुहुँदैन ।

अब यसको निकास कसरी हुन्छ ?
यस्ता झगडाको निरुपणको एउटा माध्यम प्रजातन्त्रमा मतदान नै हो । यो असामयिक भयो । यो संवैधानिक छ कि छैन भन्ने विषय जटिल छ । अर्को राजनीतिक दलको संचालन विधि खराब भयो । सबै राजनीतिक दलमा यस्तै छ । यो परम्परा जस्तै भएको छ संसद विघटन गर्ने । पहिले त संविधानमा लेखिएको थियो अहिले त स्पष्ट छैन । संविधानले सरकारलाई बाँधेको हुन्छ, निरंकुश हुन दिँदैन । मलाई लागेको कुरा दलको संगठन बन्ने प्रक्रिया नै प्रजातान्त्रिक छैन । साथै राजनीतिक दलभित्र शक्ति हस्तान्तरण गर्ने, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिने कुरा गौण भयो । यसले लोकतन्त्रको विकासमा बाधा पुगेको छ । यसैको कारण राजनीतिक संस्कारको विकास हुन सकेन ।

यसरी बुझौं, मुलुक लोकतन्त्रमा गयो तर दलहरु अझै लोकतान्त्रिक हुन सकेनन् ।
हो त, अहिलेसम्म पार्टीहरुमा निर्दलीय स्वभाव नै छ । एकल पार्टी जस्तो पञ्चायती व्यवस्था जस्तो । यो झगडाको बीउ पनि यस्तै कुराले हो । गुटबन्दीको झगडा पञ्चायतमा पनि थियो । ठिक यस्तै प्रकृतिको झगडा अहिले राजनीतिक दलभित्र छ ।