प्रधानमन्त्रीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न मिल्दैन संविधानविद् डा.ज्ञवाली (भिडियोसहित)

२० पुस २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासमा सुनुवाई भइरहेको छ ।

शक्तिको पृथकिकरणको सिद्धान्त र अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा कसैले पनि न्याय सम्पादनमा असर गर्ने गरी बोल्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक भाषणमा कुनै पनि हालतमा संसद पुनस्थापना नुहने दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा सरकार प्रमुखले त्यसरी बोल्न मिल्छ भनेर सोधेका छौँ –