आयोग त बन्यो तर लालपुर्जा कहिले ? (भिडियोसहित)

२५ असोज, २०७७, दाङ । संघीय सरकारले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय सरकारले संघको आदेश अनुसार काम गर्न अझै सकेका छैनन् ।

जसले गर्दा भूमिहीनले आफूलाई तीन तहको सरकारले न्याय नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर स्थानीय तह त्यसलाई स्वीकार्दैनन् ।

कोरोना कहरकैबीच सरकारले गत वैशाखमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनको प्रावधान अनुरूप आयोगलाई जग्गा विहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको कार्यक्षेत्र तोकेको छ । तर त्यो आयोगले छ महिना हुँदा पनि काम नगरेको भन्दै लाजपूर्जा पाउने आशामा रहेका सुकुम्बासी चिन्तित छन् ।

संघीय सरकारले ऐन कानून निर्माण गरी सुकुम्बासी भूमिहीनका समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि अग्रसर भैरहे पनि स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको स्थानीय सरोकारवालाको गुनासो छ ।

तर स्थानीय जनप्रतिनिधि भने भूमिहीनकै पक्षमा काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । अनि छिट्टै नतिजा देखिने आश्वासन पनि बाँड्छन ।

नागरिकले स्थानीय सरकारको अनुभूति बोलीमा नभइ व्यवहारमा हेर्न चाहेका छन् । तसर्थ सरकारले भूमिहीनको समस्या नारामा हैन व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ ।