रुपन्देहीको भूमिगत सिंचाइ, अर्बौ लगानी बालुवामा पानी, जमिन सुख्खा (भिडियोसहित)

१४ असोज, २०७७, भैरहवा । जमिन सिंचित गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले रुपन्देहीमा २०३३ सालमा डिप ट्यूव वेबेल निर्माण शुरु भयो । विश्व बैंकको करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण अनुदानमा दुई दशक लगाएर एक सय ६९ वटा ट्युववेल निर्माण गरियो । शुरुमा भूमिगत जलस्रोतबाट चालीस हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने लक्ष्यसहित यो आयोजना शुरु गरिएको थियो । तर, लक्ष्यको आधा पनि सिंचाइ हुन सकेन । अहिले त अवस्था झन खस्किएको छ ।

विश्व बैंकको दुई अर्ब ३९ करोड ९५ लाख सहयोगमा रुपन्देहीमा २०३३ सालमा डिप ट्यूव वेल भूमिगत सिंचाइ आयोजना निर्माण शुरु भएको थियो । २०३३ मा शुरु भएको आयोजना २०५४ देखि २०५८ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर हस्तान्तरण गरियो ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा उपभोक्ता समितिको हो। मर्मत सम्भार क्षेत्र विस्तारको काम भैरहवा, लुम्बिनी भूमिगत जल सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय भैलुभूजले गर्दै आएको छ । निर्माणको केही वर्ष ट्यूव वेल सिंचाइ राम्रै भयो । तर, क्षेत्र विस्तार र मर्मत सम्भार नहुँदा अर्बौंको सिंचाइ आयोजना खुम्चिँदै गयो । रुपन्देहीमा ८३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । शुरुमा २० हजार हेक्टर जमिन डिप ट्यूब वेलबाट सिंचाइ भएकोमा अहिले १५ हजारमा सीमित भएको छ ।

नहर र पाइपलाइनबाट डिप ट्यूब वेल सिंचाइ हुँदै आएको छ । र यो अन्य सिंचाइ व्यवस्थाको तुलनामा निकै उपयुक्त मानिन्छ । यसमा अन्य सिंचाइ प्रविधिमा जस्तो पानी नोक्सान हुँदैन भने अर्कातर्फ जुनसुकै सिजनमा समेत सिंचाइ गर्न सकिन्छ ।

तर १ सय ६९ ट्यूब वेलमध्ये अहिले २४ वटा बन्द छन् । भवन भत्किएका छन् । महत्वपूर्ण उपकरण कामै नलाग्ने भएका छन् । संचालनमा नआएका अधिकांश ट्यूब वेल बन्द भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । पुनः संचालनको योजना नै छैन । दक्ष जनशक्ति र बजेट नहुँदा समयमै मर्मत सम्भार हुँदैन । बन्द ट्यूब वेल संचालनमा नआउँदा किसानले अन्य विकल्पसमेत खोज्न थालेका छन् ।

भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा पछिल्ला वर्षमा डिप ट्यूब वेल सिंचाइका महत्वपूर्ण सामान हराइरहेका छन् । पछिल्लो सात वर्षमा मात्रै १२ वटा ट्रान्सफर्मर हराइसकेका छन् । यसैले सामान चोरी नियन्त्रण गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेर डिप ट्यूब वेल संचालन र पुराना पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । अन्यथा भरपर्दो विकल्प नहुँदा आयोजना नै विलिन भई आकाशे पानीको भरमा सिंचाइ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।