फेवाताल अतिक्रमण अझै हटेन, २५ महिनादेखि सर्वोच्चको आदेश अलपत्र (भिडियोसहित)

विमल तिवारी
२०७७ असोज १३ गते १७:१८

फेवाताल अतिक्रमण अझै हटेन, २५ महिनादेखि सर्वोच्चको आदेश अलपत्र (भिडियोसहित)

१३ असोज, २०७७, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल संरक्षणको पछिल्लो प्रयास स्वरुप विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला छुट्याउनु भनेर आदेश दिए पनि २५ महिना वित्दा समेत यो कामले पूर्णता पाएको छैन ।

प्रतिवेदमा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने ४९३ वटा भौतिक संरचना हटाउनुपर्ने उल्लेख छ । ती संरचना र लालपुर्जा भएको जग्गाको सरकारी दररेटमा मुअब्जावापत १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न पोखरा महानगरपालिकाले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदन अनुसार ४ सय ९३ वटा भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने छ ।

नापि कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा ८ तले पक्की घरदेखि टहरासम्म भत्काउनु पर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले तालको किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन ।

यी संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको हो । तर निजी जमिन र भौतिक संरचनाको मुअब्जा तिरेर जग्गा तालको नाममा ल्याउने काम संघ सरकारको जिम्मामा पर्छ । संघीय सरकारले चाहेमा अदालतको फैसला छिटो कार्यान्वयनमा आउने महानगरको विश्वास छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भदौ अन्तिम हप्ता प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । हटाउनुपर्नेमध्ये २ सय ४५ वटा संरचना स्थायी छन् भने बाँकी २ सय ४८ संरचनाहरु अस्थायी हुन् । केही खुल्ला जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा छ । पोखरा ६ स्थित लेकसाइड क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २ सय १० संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसमा १ सय २२ अस्थायी र ८८ स्थायी संरचना छन् । फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटनमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समिति भने निष्क्रीय जस्तै छ । तर यो वर्षभित्रै फेवातालको मापदण्ड तयारी हुने मुख्य मन्त्रीको दाबी छ ।

सर्वोच्च अदालतले फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन २०७५ माघमा नै पूर्णपाठमार्फत ६ महिने म्यादसहित निर्देशन दिएको थियो । ढिलो गरेर तयार भएको प्रतिवेदनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न दबाव बढाएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs