घरजग्गा भएर पनि नापी नहुँदा लालपुर्जाविहीन (भिडियोसहित)

१० असोज, २०७७, भैरहवा । २०१९ सालमा जग्गा ऐन र २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन बनेपछि देशभर जग्गा नापजाँच सुरु भयो ।

प्रदेश ५ मा सुरुमा नापी हुँदाको समयमा विभिन्न जिल्लाका घनावस्ती भित्रका प्रत्येक जग्गाधनीका कित्ता छुट्टाछुट्टै नापजाँच नगरी पछि गर्ने गरी एउटै ब्लक कायम गरियो । यसरी छाडिएका ब्लकमा अहिलेसम्म पनि नापजाँच भएको छैन । जसका कारण ४६ हजार घरपरिवारले लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका–११, छोट्कीगुम्बीका बैरागी चौधरीसँग २ कठ्ठा जग्गासहितको घर छ । तर लालपूर्जा छैन । उहाँसँग जमिन भएर पनि लालपूर्जा नहुनुको कारण हो घरसहितको जग्गा गाउँ ब्लकमा पर्नु । सुरुमा नापी हुँदा घनावस्ती भित्रका प्रत्येक जग्गाधनीका कित्तालाई छुट्टाछुट्टै नापजाँच नगरी त्यस्ता क्षेत्रलाई पछि नापजाँच गर्ने गरी एउटै ब्लक कायम गरिएको थियो ।

जस अनुसार चौधरीको घर जग्गा गाउँ ब्लकमा पर्‍यो । तर पछि गर्ने भनिएको नापी अझै हुन सकेको छैन । त्यसैले उहाँले घरजग्गा भएर पनि त्यसको सदुपयोग गर्न पाउनु भएको छैन । घर जग्गा बैंकमा धितो राख्न, व्यवसायिक कामकाज गर्न र बेचविखन गर्नबाट उहाँ बञ्चत हुनुहुन्छ ।

विभुति थारुको पनि उस्तै समस्या छ । घर जग्गा भएर पनि लालापूर्जा नपाउने बैरागी र विभूति मात्र हुनुहुन्न । उहाँहरु जस्ता प्रदेश ५ का मात्रै ४६ हजार घरपरिवारको एउटै समस्या छ । बाँकेमा २०२२ देखि ०२४, नवलपरासीमा २०२४, रुपन्देहीमा २०२५ र कपिलबस्तुमा २०२७ सालमा जग्गा नापजाँच भएको थियो ।

यी जिल्लामा गाउँ ब्लकको समस्या अझै सुझिन सकेको छैन । पुर्जा नपाउँदा ब्लकमा बस्नेहरु आफ्नै जमिन भएर पनि सुकुम्बासीसरह भएका छन् । रुपन्देहीमा १ हजार ३७० ब्लकभित्रका ३५ हजार, नवलपरासीमा ७ र कपिलवस्तुका २५० गाउँ ब्लकभित्र बसोबास गर्ने ६ हजार जग्गाधनीले अझै पुर्जा पाएका छैनन् । बाँकेमा गाउँ ब्लकको लगत नै राखिएको छैन ।

नापीको तथ्यांकअनुसार २ कठ्ठादेखि ५ विघासम्मका ब्लक छन् । एउटा ब्लकमा ४० वटासम्म घर छन् । जग्गाको पुर्जा नभएकाले कारोबार गर्न कठिनाई हुन्छ । भइहाले पनि घरायसी लिखतका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । समयमा नापी नहुँदा एकातिर स्थानीयलाई सास्ती छ भने अर्कातिर बेचविखन हुँदा आउने कर, घरबहाल कर सरकारले गुमाएको छ ।

उसबेला नापी गर्दा गाउँ ब्लक कायम गरिएका जग्गामा सरकारी जमिन, पुलपुलेसा, कुलो, पोखरी छ–छैन भनेर छुट्याइएको पनि छैन । यसले गर्दा सरकारी जमिनसमेत व्यक्तिले अब आफ्नो भएको दावी गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ ।

जग्गा नापजाँच तथा नक्सा श्रेष्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ले ब्लक जग्गाको नापजाँच गरी पुर्जा वितरणको अधिकार नापी विभागलाई दिएको छ । विभागले जिल्लाका नापी कार्यालयहरुमार्फत् नापजाँच गरी पुर्जा वितरण गर्छ । तर, सबै जिल्लामाा जनशक्ति अभाव छ । तथ्यांकमा ब्लक जमिन पुनः नापजाँच गरिएको देखाइए पनि त्यसैका आधारमा पुर्जा दिन कार्यालय तयार छैनन् ।