यी हुन् आर्थिक विवरण पेश नगर्ने स्थानीय तह, कतिको अनुदान रोकियो ? (भिडियोसहित)

Himalaya Television
२०७७ भदौ १६ गते ५:५७

यी हुन् आर्थिक विवरण पेश नगर्ने स्थानीय तह, कतिको अनुदान रोकियो ? (भिडियोसहित)

१६ भदौ, २०७७ काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक विवरण पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले अनुदान रोकिदिएको छ । कुल ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५३ वटाले संघीय सरकारलाई विवरण पठाएका छैनन् ।

विनियोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक विवरण पेश नगरेपछि ती स्थानीय तहले पाउने सशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान रोकिएको हो।

संघीय सरकारल‍े स्थानीय तहलाई दिने ४ प्रकारका अनुदानबापत २ खर्ब ७१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदान र ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ । यस्तै समपुरक अनुदानबापत ९ अर्ब ९६ करोड र विशेष अनुदानतर्फ ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजन ऐनको व्यवस्था अनुरुप केन्द्रबाट तीन किस्तामा ससर्त अनुदान र चार किस्तामा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण हुन्छ । तर स्थानीय सरकारले आर्थिक विवरण पेश नगर्दा चालु आर्थिक वर्षको ससर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदान रोकिएको छ।

विनियोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आर्थिक विवरण पेश नगरेपछि दुवै अनुदान रोकिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म प्रदेश १, २, बागमती, गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ५३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक विवरण पेश गरेका छैनन् ।

प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका भने सबै स्थानीय तहले विवरण पठाइसकेका छन् । विवरण पेश नगर्नेमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश २ छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ का ६, प्रदेश २ का ३७, बागमतीका ४, गण्डकीका २ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहले विवरण पेश गरेका छैनन् । प्रदेश १ मा १ सय ३७, २ मा १ सय ३६ र बागमती प्रदेशमा १ सय १९ वटा स्थानीय तह छन् ।

यस्तै गण्डकीमा ८५, प्रदेश ५ मा १ सय ९, कर्णालीमा ७९ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह अटाएका छन् । ऐन अनुरुप पहिलो किस्ताको अनुदान भदौ २ गतेभित्र स्थानीय तहको स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्छ । तर विवरण नपठाएकै कारण महालेखाबाट ती स्थानीय तहमा रकम नगएको हो ।

हालसम्म समानीकरण अनुदानबापत ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र हस्तान्तरणको भएको छ । जबकी यो अवधिसम्म २२ अर्बभन्दा बढी समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने थियो ।

अनुदान रोकिए पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने राजस्व भने गइरहेको महालेखाले जनाएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५र१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान रहेको छ ।

संघबाट जाने अनुदान र राजस्व नै स्थानीय तहको आम्दानीको मूख्य स्रोत हो । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्वसँगै आन्तरिकरुपमा उठ्ने करका आधारमा स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गरेका हुन्छन् । तर स्थानीय तहले आफैंले गर्नुपर्ने काम समेत गरेका छैनन् ।

यसबाट उनीहरुको खर्च प्रणालीमा समस्या त आउँछ नै यसले स्थानीय तह कति जिम्मवार र पारदर्शी छन् भन्ने समेत देखाएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs