कार्यान्वयन भएन सरकारी नीति, अझै कतिपय स्थानीय तह वाणिज्य बैंकविहीन (भिडियोसहित)

१३ भदौं, २०७७ काठमाडौं । सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्‍याउनुपर्ने सरकारको नीति छ । राष्ट्र बैंकले समेत सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार गर्न पटकपटक ताकेता गर्दै आएको छ ।

तर त्यसका बाबजुद अझै ६ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति छैन । हालसम्म प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा एक तथा बागमती र सुदुरपश्चिम प्रदेशका २(२ वटा गाउँपालिका वाणिज्य बैंक बिहिन छन् ।

‘सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार गरिनेछ’– संविधान निर्माण र स्थानीय सरकार बने पछिका हरेक संघीय बजेट वकत्वमा दोहोरिने भाषण हो यो । यसरी भाषण गर्न थालेको ५ वर्ष बितिसक्दा समेत अझै ६ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति शुन्य छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४७ वटामा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेको देखाएको हो ।

कुन–कुन स्थानीय तहमा छैनन् वाणिज्य बैंकका शाखा
१. ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका
२. धादिङको रुवी भ्याली गाउँपालिका
३. धादिङको नेत्रावती गाउँपालिका
४. जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका
५. बझाङको काँडा गाउँपालिका
६. बझाङको थलारा गाउँपालिका

हालसम्म प्रदेश १ र कर्णालीमा एक एक तथा बागमती र सुदुरपश्म्चिम प्रदेशका २(२ वटा गाउँपालिका वाणिज्य बैंकबिहिन छन् । प्रदेश १ को ताप्लेजुङ जिल्लाको मिक्वाखोला गाँउपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेको छैन् ।

बागमती प्रदेशमा धादिङका रुवी भ्याली र नेत्रावति गाउँपालिमा समेत वाणिज्य बैंकको शाखा खुल्न सकेको छैन् । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटस्थित जुनीचाँदे गाउँपालिका समेत वाणिज्य बैंक पुगेको छैन् । यीबाहेक सुदुरपश्चिम प्रदेशको बझाङका काँडा र थलारा गाँउपालिका अझै बैंकबिहिन रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भौगोलिक विकटता र आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण यी स्थानीय तहमा बैंकले शाखा खोल्न नसकेका हुन् ।

सेवाग्राही कम हुने र लागत उठाउन पनि समस्या पर्ने भएकोले मुख्यगरी ग्रामीण भेगका स्थानीय निकायमा बैंकको शाखा पुर्‍याउन समस्या भएको हो । न्युन जनघनत्वका कारण सेवाग्राही कम हुने र लागत नउठ्ने भन्दै वाणिज्य बैंकले यी स्थानीय तहमा शाखा विस्तारमा बल गरेका छैनन् ।

बैंक नखुलेकै कारण यी स्थानीय तहका अड्डाले आर्थिक हिसाबकिताबमा समस्या ब्यहोर्नुपरेको छ भने स्थानीयबासिन्दा बैंकिङ पहुँच भन्दा बाहिर छन् । तर कुन वाणिज्य बैंक कहाँ जाने भन्ने टुङगो लागिसकेकाले कोरोना महामारी अन्त्य भएलगत्तै यी ६ वटा स्थानीय तहमा बैंक पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

बैंकका शाखा खोल्न इन्टरनेट, सुरक्षा, भौतिक संरचना, उपकरण लगायतका पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । तर भौगोलिक अवस्थितिका कारण सबै स्थानीय तहमा यी सुविधा छैनन् । त्यसैल‍े केहिमा वाणिज्य बैंक पुग्न बाँकी रहे पनि छोटो समयमा अधिकांश स्थानीय तहमा पुग्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने अर्थविद्को भ‍नाई छ ।

वित्तीय सेवामा पहुँच हरेक नागरिकको अधिकार हो । यो वा त्यो सर्तमा वित्तीय पहुँचको अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गरिनुहुन्न । वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा राज्यले त कञ्जुस्याँई गर्न मिल्दैन् नै बैंकले समेत नाफा(घाटाको हिसाबमा दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन् । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो बांकी रहेका स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याउनुपर्छ ।