काठमाडौं–तराई द्रूत मार्गमा सेना र सरकारबीच जुहारी (भिडियोसहित)

२०७७ साउन २१ गते २१:०९

काठमाडौं–तराई द्रूत मार्गमा सेना र सरकारबीच जुहारी (भिडियोसहित)

२१ साउन, २०७७ काठमाडौं । देशकै ठूला गौरवका आयोजनामध्येको एक फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएदेखि नै विवाद भैरहेको छ । डीपीआर बनाउनेदेखि परामर्शदाता छनौट हुँदा र मुआब्जा लगायतका विषयमा विवाद छ ।

विवादकै बिच सेनाले काम शुरु गरे पनि सन्तोषजक रुपमा प्रगति हुन सकेको छैन । यसमा रक्षा मन्त्रालयले सेनाको कार्यशैलीमा खोट देखेको छ । तर सेना यो मान्न तयार छैन । उल्टै सरकारको सहयोग नपाएकोले काम अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको उसको गुनासो छ ।

२०७४ सालको बैशाखमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो । ६ वर्ष भित्रमा काम सक्ने लक्ष्यसहित सेनाले जिम्मा लिएपनि आधा समय बितिसक्दा पनि कामले गति लिन सकेको छैन ।

फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दु मानिएको ललितपुरको खोकनामा मुआब्जा लगायतका विवाद नमिल्दा स्थानीय बासिन्दाले काम रोकेका छन । तर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा खोकनाका बासिन्दाले मात्र फास्ट ट्रयाक निर्माणमा अवरोध गरेको मान्न तयार हुनुहुन्न । रक्षामन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले घुमाउरो ढ‌ंगले भन्नुभयो (अवरोध सरकारबाटै पनि भइरहेको छ ।

सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउने क्रममा प्रधानसेनापति थापाले सिंहदरबार भित्र रहेको सेनाको चण्डी दल गणको स्थायी संरचना नभएकोमा समेत सरकारमाथि निशाना साँध्नुभएको थियो।

तर फास्ट ट्रयाकसहित सेनाले गरिरहेका अन्य काम कारवाहीमा सरकारका आफ्नै असन्तुष्टि छन् । यसमा सेनाले नै काम गर्न नजानेको र पुरानै ढर्राबाट काम गर्दा प्रतिफल नमिलेको रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको आरोप छ ।

फास्ट ट्रयाकको विषयलाई लिएर खोकनाका बासिन्दा र प्रहरीबीच पटक पटक झडप नै भएका छन् । पुरातत्विक एवम सांस्कृतिक महत्वको क्षेत्र खोकनाको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने किसिमले काम भइरहेको स्थानीयबासिन्दाको आरोप छ । सम्पदा पनि जोगिने र विकास पनि हुने गरी काम हुनुपर्ने उनीहरुको माग भएपनि सरकारले सुनेको छैन । उल्टै सेनालाई दोष दिइरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ त ?

सेनाका कामबारे अख्तियारले प्रश्न उठाउन नपाउने भएकै कारण पछिल्लो समय सामान्य परियोजना र काममा समेत सेनालाई प्रयोग गर्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि सामान ल्याउने जिम्मा समेत सेनाले नै पायो । र सरकारले किनेका सामानको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्यो र सामान ढुवानी मात्र गरेको सेना पनि यसमा मुछियो ।

यसले सेनाको छविबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ र सेना पनि विवादमा आइरहेको छ । यो सबै हुनुमा सरकारनै जिम्मेवार रहेको सुरक्षाविद्को ठहर छ र यसको असर दीर्घकालीन हुने सुरक्षाविद्को चिन्ता छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs