लघुवित्तलाई मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकको प्रोत्साहन (भिडियोसहित)

१४ साउन, २०७७ काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई मर्जरलाई जान बाध्य नगरेको राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मर्जरलाई भने प्रोत्साहन गर्ने गरी प्याकेज ल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थालाई एक(आपसमा गाभ्न विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा दिएर प्रेरित गरेको हो । एक(आपसमा गाभिन चाहने लघुवित्तले के कस्तो सुविधा पाउँछन् ?

नयाँ लघुवित्त संस्थाको दर्तामा रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले भएका लघुवित्तलाई समेत एक(आपसमा गाभ्न प्रेरित गर्ने नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले हाल सञ्चालनमा रहेका ९२ वटा लघुवित्त एकआपसमा गाभिउन् भन्ने उद्धेश्यले सहुलियतसहितको प्याकेज घोषणा गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ ले तोकिदिएका बाहेकका समेत सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । गाभिने लघुवित्तले २०७९ साल असार मसान्तसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कूल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्नेछ ।

वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि गाभिने लघुवित्तले २०७९ साल असार मसान्तसम्मलाई त्यो छुट पाउनेछ ।

यस्तै गाभिन लघुवित्तलाई तोकिएको पूँजी कोष अनुपात पुर्‍याउनुपर्ने समयसँगै एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेका ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समेत समय थपिदिने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव छ ।

गाभिने संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदलाई कुलिङ पिरियड समेत लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले कुनै एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थबाट हटेको पदाधिकारीले ६ महिनासम्म राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अर्को संस्थामा सञ्चालक वा अन्य हैसियतमा काम गर्न नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ ।

समूहमा आबद्ध नभएका र गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न दिइने कर्जाको सिमा बढाएर १५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइदिने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यसरी विभिन्न सहुलियतमार्फत लघुवित्त संस्थालाई एकआपसमा गाभ्न प्रेरित गरेको राष्ट्र बैंकले एकै परिवारले चलाएका लघुवित्तहरु भने गाभिनै पर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

हालसम्म यो व्यवस्था वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकमा हकमा मात्र लागु गरिएको थियो । गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच र साक्षरता बढाउन महत्वपूर्ण ठानिएको लघुवित्त संस्था गाउँ जान नमानको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । गरिब तथा पिछडिएको वर्गलाई बिनाधितो कर्जा दिने उद्देश्य भए पनि नाफा केन्द्रित हुँदै गएको र अस्वस्थ प्रतिपर्धा बढ्दै गएको छ ।

यस्तै २ अर्ब चुक्ता पूँजी बनाउन राष्ट्र बैंकले दिएको पटक(पटकको निर्देशन समेत कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले लघुवित्त क्षेत्रको सुधार गर्ने अपेक्षा छ । तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनबाट लघुवित्त संस्थाहरु के कति प्रोत्साहित हुने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।