आफ्नै हात जगन्नाथ: कर्मचारीकै आयोजना, सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी (भिडियोसहित)

१३ साउन, २०७७ बुटवल । आफ्नै हात जगन्नाथ भनेजस्तै अनुदान दिने कार्यालयकै कर्मचारीले ठेक्का लिएको रुपन्देहीको एउटा आयोजनामा सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

प्रदेश पाँचको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा गरी १६ वटा चिस्यान केन्द्र बनाइरहेको छ । रुपन्देहीको सम्मरीमाइमा बन्दै गरेको चिस्यान केन्द्र निर्माणमा भने मन्त्रालयकै कर्मचारीको संलग्नता भेटिएको छ ।

यो बन्दै गरेको संरचना चिस्यान केन्द्रको हो । किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामग्री राख्नका लागि प्रदेश ५ सरकारले रुपन्देहीको सम्मरीमानई गाउँपालिकाले चिस्यान केन्द्र निर्माण थालेको हो । केन्द्रको बल्ल जग, बिम र पिलर ढलान भएको छ ।

यति बन्दासम्म कति लागत लाग्यो होला ? प्राविधिकहरुले २२ लाखको अनुमानित लागत निकालेका छन् । यसमा प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले ७१ लाख ९७ हजार अनुदान खर्च भएको जनाएको छ । सम्झौता भएको भवानी स्वबलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीले २२ लाखको काम गर्दा ७२ लाख भुक्तानी पाएको हो

प्रदेश ५ सरकारले कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा ४, रूपन्देहीमा ३, बर्दियामा २, रोल्पामा २, अर्घाखाँची, गुल्मी र पश्चिम नवलपरासीमा १र१ वटा कोल्ड स्टोर बनाउने योजना छ ।

गत वर्ष जेठमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सम्मरीमाईका ९ वटा सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र निर्माणमा अनुदान दिने निर्णय ग¥यो । स्थानीय राजाराम तिवारीको ३ कट्ठा २ धुर जग्गा २० वर्षका लागि लिजमा लिइएको थियो ।

५ करोड ४३ लाख रूपैयाँको स्टिमेटअनुसार १ करोड ३५ लाख ९२५ प्रतिशत० र बाँकी ७५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले अनुदानमा निर्माण गर्ने योजना हो ।

मन्त्रालयकै पहलमा सबै सहकारीकै साझेदारी हुने तथा भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीमार्फत् रकम भुक्तानी हुने गरी चिस्यान केन्द्रको सम्झौता पनि भयो । भवानीबाहेक अन्य सबै बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने भएकाले उनीहरूलाई साझेदार मात्र बनाइएको थियो ।

रहस्यको कुरा के छ भने मन्त्रालयले परामर्श दिन नियुक्त गरेका कर्मचारीले नै ठेक्का लिएर निर्माणको काम गरेका रहेछन् । प्रदेश सरकारले परामर्शदाताको रूपमा नियुक्त गरेका इञ्जिनीयर सुगम कोइरालाले चिस्यान केन्द्र निर्माणको ठेक्का पाएका छन् ।

कोइरालाको रूपन्देहीको भैरहवास्थित अष्टविनायक कन्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएको छ । सहकारीका व्यवस्थापक अशोक तिवारी र कृषि मन्त्रालयका करार कर्मचारी तथा परामर्शदाता कोइरालाको चलखेलमा रकम लेनदेन भएको खुलेको हो । कोल्डस्टोर बनाउँदा डिजाइन र स्टिमेटमा केही कमजोरी भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्मचारी पनि विवादमा तानिने खतरा भएपछि केही महिनाअघि निर्माणमा संलग्न कर्मचारीसँग स्पष्टीकरणको औपचारिकता मात्रै पूरा गरिएको छ । यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, कृषि मन्त्रालयले बनाइरहेका अन्य १५ वटा चिस्यान केन्द्रमा पनि यस्तै नियत देखिएको छ । अनुदानका नाममा भइरहेको यस्तो जालझेलबारे छानबिन गरे अनियमितता रोकिएला नत्र यही अवस्था बढ्दै जाने देखिन्छ ।