प्रदेश १ मा डेढ अर्ब बढी बेरुजु, मुख्यमन्त्रीले सम्हालेकै मन्त्रालयमा बढी बेरुजु (भिडियोसहित)

ध्रुव भट्टराई
२०७७ साउन ३ गते १७:२८

प्रदेश १ मा डेढ अर्ब बढी बेरुजु, मुख्यमन्त्रीले सम्हालेकै मन्त्रालयमा बढी बेरुजु (भिडियोसहित)

काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले सुशासन र आर्थिक जवाफदेहिताका लागि पटक–पटक प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ मा डेढ अर्ब भन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा ऐनकानून छलेर प्रदेश १ का विभिन्न मन्त्रालयले १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि प्रदेश १ सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमध्ये लेखापरीक्षण गरिएको ३४ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ । प्रदेशको कुल बेरुजुको ६० दशमलव ८९ प्रतिशत रकम यही मन्त्रालयको छ । यो मन्त्रालयको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरिरहनु भएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले तयार पारेका प्रतिवेदनमा दोस्रो अत्यधिक बेरुजु सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २४ दशमलव ३८ प्रतिशत देखिएको छ ।

त्यहाँ ४० करोड ८२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । तेस्रो धेरै बेरुजु उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ । जहाँ १३ करोड २३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बेरुजुको ७ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश १ को कुल बेरुजु मध्ये ४ करोड ५१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, ७२ करोड ४३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने खर्चको प्रमाण नपुगेको बेरुजु, ९० करोड ४४ लाख ७ हजार रुपैयाँ पेश्की बेरुजु रहेको छ ।

नियमित गर्नुपर्ने मध्ये अनियमित खर्च भएको १९ करोड २९ लाख ६२ हजार र प्रमाण कागज पेश नभएको ५३ करोड १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

बेरुजु फर्छौटका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी हुने अधिकृत, मन्त्रालयका सचिवलाई समेत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को साउन महिनाभित्र बेरुजु फर्छौट गरिसक्न निर्देशन दिएको छ।

प्रदेश १ मा आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा २ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थियो । तर यो बढेर २०७५–७६ मा १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पुग्यो ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय र अन्य कार्यालयहरुमा बर्षेनी अस्वभाविक अंकले बेरुजु बढ्न थालेपछि प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालयको बेरुजुमाथि चासो देखाएको छ । र महालेखाले पनि बेरुजु फर्छौट गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *