नारामा बजेटः न कोही स्वरोजगार बन्यो न त बजेट नै खर्च भयो (भिडियोसहित)

२६ असार, २०७७ धनगढी । सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा स्वरोजगार गर्न चाहाने लक्षित वर्गलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित गत वर्षको जेठमा प्रदेशसभाले पारित गरेको स्वरोजगार विधेयक कार्यान्यन नहुदाँ एक अर्ब रुपैँया बैँकमै थन्किएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भए पनि बेवास्ता गरिएपछि कोषमा रहेको एक अर्ब निकासा हुन सकेको छैन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वरोजगार हुन चाहनेलाई सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रम ल्यायो । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, पसल तथा व्यापार एवं विभिन्न संघसंस्था मार्फत स्वरोजगारका कार्यक्रममा लगानी गर्न सकिने घोषणा पनि भयो । तर यो कार्यक्रम अघि बढेन । कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी प्रवृतिले समस्या बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा स्वरोजगार कोषमा एक अर्ब रुपैँया राखेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभाबाट पारित भएको ऐनका आधारमा कार्यविधिसमेत बनाएको छैन । आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्गलाई स्वरोजगार बनाउने यो कार्यक्रम अघि बढाउन प्रदेश सांसदले माग गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि स्वरोजगार कोषमा ४० करोड बजेट छुट्याइएको छ । कोरोना महामारीपछि बेरोजगारी समस्या झन बढेको छ । तर प्रदेश सरकारले स्वरोजगार कोषको आकार नै घटाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नयाँ अभ्यासका कारण ढिलाई भएको र अब छिट्टै कार्यक्रम सञ्चालन हुने दावी गरिरहेको छ ।

महत्वकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिने सबैतिरको रोग हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको युवालाई स्वरोजगार बनाउने यो कार्यक्रम पनि अहिले अलपत्र परेको छ । जसको प्रत्यक्ष मार रोजगारमुलक काम गर्न चाहनेलाई परेको छ ।