संसद विकास कोषको खर्च नभएको रकम कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गरिने
५ असार, २०७७ काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा खर्च नभएको रकम कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा। युवराज खतिवडाले असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारका लागि खर्च गर्न सक्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन र कार्यकुसलता अभिवृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंक समुहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए)बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।
यस्तै औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा आवस्यक पर्ने मरिच सम्बन्धित उद्योगको उत्पादन क्षमता र खपतको प्रवृतिको आधारमा उद्योग विभागले प्रमाणित गरेको परिमाण बमोजिम सम्बन्धित उद्योगले आफै आयात गर्न सक्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
कलंकी थानकोट नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये श्री ५ को बायु गठिका मोहिहरुलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।
सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद्को उपाध्यक्षमा झापाका खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी नियुक्त गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन र गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा ताप्लेजुङका फुपुछेम्बे शेर्पा र कार्यकारी निर्देशक पदमा नुवाकोटका होमबहादुर दोङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिस्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. राजन खनालाई नियुक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया