विवादमा रहेको रेडकक्रसको दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण चरम विवादमा फसेको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको दर्ता खारेजीको चेतावनी दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै दर्ता खारेजी वा निलम्बनको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतले विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको सन्दर्भमा छानविन भइरहेका बेला मंगलबार साधारणसभा राखिएपछि सरकारले संस्था नै विघटनको चेतावनी दिएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रस सोसाइटीलाई अर्को आदेश नआएसम्म निर्धारित साधारणसभा स्थागित गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । सञ्जीव थापा नेतृत्वको विवादास्पद कार्य समितिले गुपचुप रुपमा साउन २८ गते बनेपामा साधारणसभा बोलाएको थियो ।
नेतृत्वको वैधानिकता विवाद अदालतमा रहेको र कार्य समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार उजुरीमा छानविन भइरहेका बेला अटेर गरी साधारणसभा बोलाई निर्देशन पालना नगरेकाले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसहित जिल्ला प्रशासनले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको हो ।
संस्था दर्ता ऐनको सो उपदफामा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी काम कारबाही गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो संस्थाको दर्ता निलम्बन गर्न वा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको निर्देशन पटक–पटक पालना नगरेको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही समयअघि रेडक्रसको सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्य समिति भंग गरी अन्तरिम नेतृत्व चयन गरेको थियो । तर सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले थापाकै नेतृत्वलाई कामकाज गर्न दिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
कुनै बेला आफैं कानुनी सल्लाहकार रहेको संस्थाको मुद्दा हेरेर पक्षमा आदेश दिएकोमा न्यायाधीश राउत विवादित समेत भएका थिए । राउतको सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया