भूमिसम्बन्धि आठौं संशोधन विधेयक, २०७५ समितिबाट पारित

काठमाडौं । संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धि (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ ।

समितिको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले पेश गरेको सो विधेयक समितिका सदस्यहरु, संशोधनकर्ता सांसद र विज्ञको सुझावसहित पारित गरेको हो । विधेयक छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनेछ ।

२ महिनाको छलफल पछि पारित विधेयकमा २०७६ साल असार मसान्तभन्दा अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उपयोग गरेको भए एकपटक जग्गा सम्बन्धित कम्पनीलाई उपयोग गर्न दिने प्रावधान छ ।

त्यसैगरी सहरी क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवश्यक्ता अनुसार सरकारले आवास उपलब्ध गराउन वा सामूदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउने वा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकमा सरकारी कार्यालय भवन बनाउन गौचरको जग्गा सरकारको स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ ।