नेकपाको चुनावी घोषणापत्रविपरीत इन्टरनेट महंगो हुँदै

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट र वाइफाई सेवा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको थियो ।

नागरिकले नेकपालाई चुनावमा जिताए । तर सत्तामा पुगेपछि त्यही नेकपाको सरकारले घोषणापत्रका प्रतिवद्धता विपरीत इन्टरनेटमा कर थपेको छ र कर थपेकै कारण इन्टरनेट महँगो भएको छ ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणा पत्रमा भनिएको छ- सूचना प्रविधिलाई आमनागरिकको पहुँचमा पुराइनेछ र आगामी पाँच वर्षमा देशभरिका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट र वाइफाई सेवा उपलब्ध गराइनेछ । तर नेकपाले घोषणा पत्रमा लेखेका यी प्रतिवद्धता पूरा गर्नेतर्फ कुनै कदम चालेको छैन र प्रतिवद्धता विपरीत इन्टरनेटमा कर थपेको छ । जसका कारण इन्टरनेट महँगो भएको छ ।

साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले लिँदै आएको शुल्कमा थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क जोडेर लिन थालेका छन् । यसले इन्टरनेट चलाएवापत उपभोक्ताले तिर्दै आएको १३ प्रतिशत भ्याट र नयाँ थपिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क जोडेर २६ प्रतिशत त कर नै तिर्नुपर्ने भएको छ। कर बढाइएकै कारण उपभोक्ताबाट थप शुल्क लिनु परेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भाटको दावी छ ।

सरकारले गत वर्ष थपेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क फिर्ता लिएमा वा यो शुल्कलाई अन्यमा समायोजन गरे इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने उनीहरु बताउँछन् । तर नियामक निकाय नेपाल दुरसन्चार प्राधिकरण पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्क बढेको बाहनामा उपभोक्ताबाट थप रकम उठाउनु गलत भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालको भनाइ छ।

थप सुविधा दिएर भए पनि इन्टरनेटमा बढेको रकम फिर्ता गराउने प्राधिकरणको तयारी छ । र त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुरसन्चार ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ ।

ऐन संशोधनपछि थपेको शूल्क फिर्ता हुने दाबी मन्त्रालयको छ । सन् २०२० सम्म ६० प्रतिशत घरमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सरकारको नीति छ । अहिले कुल ६३ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेट सेवा पुगे पनि ठूलो हिस्सा मोबाइल नेटवर्कमा आधारित छ ।

गुणस्तरीय इन्टरनेटका लागि सेवा प्रदायकमार्फत नै सेवा विस्तार गरेमात्र सरकारको योजना सफल हुन सक्छ । तर इन्टरनेट सेवामा मूल्यवृद्धिले घर(घरसम्म गुणस्तरीय इन्टरनेट विस्तार गर्ने सरकारको योजना सफल हुनेमा आशंका बढाएको छ । हिमालय टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश भुसालका साथ विनोद आचार्यको रिपोर्ट ।