वन पैदावरमा ९० प्रतिशतसम्म कर लगाएकोमा विरोध

काठमाडौं । वन पैदावरमा तीन तहका सरकारले ९० प्रतिशतसम्म कर लगाएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध जनाएको छ । थप भएका करप्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने महासंघको दावी छ ।

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले एकैखाले शीर्षकमा कर लिने प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

हाल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले साल र खयरको विक्रीमा १५ प्रतिशत वन पैदावर शूल्क र काठको विक्रीवापतको १३ प्रतिशत भ्याट केन्द्र सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् । तर, ‘केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विद्येयक’ मा १० प्रतिशत, वन विद्येयक–२०७५ मा २५ प्रतिशत र प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश वन विद्येयक–२०७५ मा २५ प्रतिशत र प्रदेश सेवा शूल्कमार्फत २ प्रतिशत थप कर सामुदायिक वनबाट उठाउने प्रस्ताव छ ।

यी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सामुदायिक वन कार्यक्रम असफल हुने महासंघको दावी छ । हाल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनबाट प्राप्त हुने रकमबाट २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिव परिवार उत्थान र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् । नेपालको कुल भुभागको करिब ४५ प्रतिशत भाग वनले ओगटेको छ ।