बिशेष

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : पुराना सम्झौता कागजमै ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०८० असोज ९ गते २०:५१
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : पुराना सम्झौता कागजमै ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ असोज २०८० काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच दश वर्षमा धेरै खाले समझदारी र सम्झौता भएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्वकांक्षी परियोजना वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स बीआरआईदेखि रेल मार्ग, पारवहन, पेट्रोलियम आयात, व्यापार लगायत धेरै विषयमा चीनसँग समझदारी बनेका छन् ।

हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणहरुमा नयाँ–नयाँ सम्झौता थपिदै जान्छ तर, पुराना समझदारीहरु कार्यान्वयनमा चासो दिएको पाइदैन । यो नेपालको कुटनीतिक कमजोरी हो वा शक्ति राष्ट्रहरुले नपत्याएका हुन् । यसको समीक्षा गरिदैन । पछिल्लो दश वर्षमा नेपाल र चीनबीच के–के सम्झौता वा समझदारी भए ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँले सोमबार मात्र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभयो र उहाँहरुको उपस्थितिमा केही समझदारीहरु भए । मंगलबार दुबै देशले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिवद्धता दोहोर्याए । नेपाल र चीनबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणमा अहिलेमात्र सम्झौता तथा समझदारी बनेका होइनन्, विगतमा पनि धेरै महत्वपूर्ण सम्झौताहरु भएका थिए ।

नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राज्यबाट भूजडित राज्यमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी आफैंले दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । तर, भूजडित बनाउन विगतका सम्झौताहरु किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? विगत र अहिले के–के सम्झौताहरु भए त ?

–बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा २०६८ फागुनमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने सम्झौता
– सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा २०७१ मा भएको नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता
–केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा नेपाल–चीनबीच सातामा ९८ वटा उडान, ७० वटा काठमाडौं र २८ वटा पोखरा, भैरहवा र निर्माणाधिन विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने गरी हवाई सम्झौता पुनरावलोकन
–केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदै २०७२ कात्तिकमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातको सम्झौता
–केपी शर्मा ओलीकै पालामा २०७२ चैतमा नेपाल–चीन पारवहन सम्झौता

यो सम्झौता अन्तर्गत तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ्ग, झान्जियाङ्ग गरि चारवटा सामुद्रिक र लान्जाओ, ल्हासा, सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउनेछ । साथै नेपालले चीनको रेल, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग वा अन्य यातायातको माध्याम पनि प्रयोग गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो कार्यान्वयन हुँदा नेपालले जापान, कोरिया लगायतका देशसँग सहज व्यापार गर्न सक्छ ।

–२०७२ सालमै नेपाल–चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सम्झौता
–२०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दोस्रो कार्यकालमा बीआरआई परियोजनामा नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षर
–केपी शर्मा ओलीकै पालामा २०७४ सालमा रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि स्वतन्त्र व्यापारसहितका १४ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर
–२०७६ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बीआरआईको दोस्रो सम्मेलनमा भाग लिएर नेपाल सदस्य राष्ट्र बन्यो
–२०७६ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा २० बुँदे सम्झौता
–२०७८ सालमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना, नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग लगायतका ९ बुँदे सम्झौता

यी मूलभूत सम्झौताहरु हुन् । तर अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन्, साना परियोजना, सामान्य सहयोग आदान–प्रदानबाहेक नेपालका लागि दीर्घकालीन फाइदा हुने सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा पनि केही सम्झौता भएका छन् । तर पुराना कार्यान्वयनमाभन्दा नयाँमै जोड दिएको देखिन्छ । यसपटक के–के भए त ?

–बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा चाँडै हस्ताक्षर गर्ने
–किमाथांका र ओलाङचुङगोला नाका खोल्ने, चिनियाँ पक्षले दुईदेशका परम्परागत सीमा व्यापार नाका खोल्ने, दुईदेशबीचको सीमामा संयुक्त अनुगमन गर्ने
–नेपालले चीनलाई एकसिंगे गैँडा उपहार दिने
–चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ जीडीआईमा नेपालले समर्थन गर्ने
–चीनको पारवहन यातायात र राजमार्ग उपयोगसम्बन्धी हस्ताक्षर गरिएका सहयोगसम्बन्धी दस्ताबेज कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन दुबै पक्ष सहमत
–बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाईमार्ग तथा ग्रिडमार्फत दुबै पक्ष कनेक्टिभिटी बढाउन सहमत, नेपाल–चीन रेल्वे कोपरेसनसम्बन्धी कार्यदलको आठौँ बैठक छिट्टै बस्ने
–दुवै पक्ष आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी चीन–नेपाल सन्धिको अनुमोदनका लागि छलफललाई तीव्रता दिन सहमत
–चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२५ घोषणा गर्न दुबै पक्ष सहमत
–नेपालमा चिनियाँ भाषाको शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने
–नेपाल ताइवान स्वतन्त्रताको विरुद्धमा उभिएको र एक चीन नीतिमा प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख
–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत यथाशीघ्र सुरु गर्ने, टोखा–छहरे सुरुङ परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तीव्र पार्ने
–नेपाल–चीन विद्युतीय ऊर्जा सहकार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिन निरन्तर कार्य गर्ने
–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार ऊर्जा प्रसारणलाइन निर्माणलाई चाँडै सुरुवात गर्ने
–नेपाल–चीन संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रले जलविद्युत्, हावा ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा र हाइड्रोजनको क्षेत्रमा सहकार्य आदान–प्रदान गर्ने

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढनुहोस्