स्थानीय तहलाई शिक्षामा जिम्मेवारी : संविधानको अनूसूचीमा मात्रै सीमित (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ चैत २०७९ काठमाडौं । संविधानको अनुसुची ८ को ड मा आधारभुत र माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । संविधानले नै स्पष्ट रुपमा यो जिम्मेवारी तोके पनि, स्थानीय तहको जिम्मेवारी संविधानको अनूसूचीमा मात्रै सीमित छ ।

देश संघीय संरचनामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अधिकार पनि संविधानमा नै उल्लेख छ । संविधानले नै स्थानीय तहलाई आधारभुत र माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी दियो ।

संविधानले अधिकार दिएको ७ वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् । एसईईको सम्पूर्ण तयारी गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको भए पनि शुक्रबारदेखि सुरु भएको एसईईको सबै जिम्मेवारी संघ र प्रदेशले नै लिए ।

यसरी संविधानमा नै उल्लेख भएको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिन नसक्नुको कारण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा ऐन शंसोधन नहुनु, स्थानीय तहमा स्रोत साधनको व्यवस्थापन नहुनुलाई मान्छ । तर शिक्षाविद्को तर्क भने फरक छ ।

संघीयता सँगसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो । तर अधिकार जत्ति काठमाडौंको सिंहदरबारमै थुपारिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र गराउनेहरु अझै केन्द्रीयताको धङ्धङीमा छन । अधिकारको हस्तान्तरणले आफू कमजोर होइन्छ भन्ने केन्द्रीय सरकारमा बस्नेको मानसिकताले स्थानीय सरकारले आफूले पाएको अधिकारको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन । त्यसैले अब कक्षा १० को नतिजा राष्ट्रब्यापी निकालेर मख्ख पर्ने रोगबाट केन्द्रीय परीक्षा बोर्ड मुक्त हुनु आवश्यक छ ।