Main News

संक्रमणकालीन न्याय : गम्भीर विषयमा दलीय स्वार्थ (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ चैत १४ गते २०:४७
संक्रमणकालीन न्याय : गम्भीर विषयमा दलीय स्वार्थ (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ चैत २०७९ काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पुर्‍याएको छ ।

तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन ऐन आवश्यक हो । तर, यो ऐनका लागि दलहरुले आफ्नो अनुकुलको राजनीति गर्ने गरेका छन् । ऐन कार्यान्वयनमै उदासिन दलहरु संशोधनमा अल्झिएका छन् । जस्तो दलीय समीकरण बन्यो विधेयकमा त्यस्तै समर्थन र विरोध हुने गरेको छ ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेससहितको गठबन्धन बन्दा यो विधेयकको पक्षमा कांग्रेस उभिने गरेको छ भने एमाले विरोधमा उत्रिने गर्छ । तर, एमाले–माओवादीको गठबन्धन बन्दा एमाले पक्षमा र कांग्रेस विपक्षमा उत्रिन्छ । द्वन्द्वमा प्रभावित नागरिकले न्याय पाउने यस्तो गम्भीर विषयमा किन राजनीति ?

गत असार ३१ गते कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितका गठबन्धन दलको सरकारले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरायो । भदौ ७ गते तत्कालीन कानूनमन्त्री गोविन्द वियोगीले संसद बैठकमा पेश गर्नुभयो । संशाधेन विधेयकमा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई मात्रै मुद्दा चलाउने र अन्यमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भयो ।

त्यसबेला विपक्षमा रहेको एमालेले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा विरोध जनायो । त्यो विधेयक अघि बढ्न सकेन । मंसिर ४ मा आमनिर्वाचन भएसँगै विधेयक निष्क्रिय बन्यो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । एमाले–राप्रपा लगायत सात दलको समर्थनमा सरकार बन्यो ।

कानूनमन्त्री हुनुभयो राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान । हुनत यो सरकारले गत फागनु २५ गते मात्र संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरायो । यो विधेयकमा प्रधान आफू कानून मन्त्री रहँदै दर्ता गराउने तयारी थियो, त्यसमा एमालेको पनि विरोध हुनै कुरै भएन । तर कांग्रेस विरोधमा थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एकाएक समीकरण फेरिएपछि यो विधेयकको विरोध र समर्थक पनि फेरिए । कांग्रेसले विधेयकको बचाउ गर्न थालेको छ ।

जबकी द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी पीडित नै कांग्रेसका नेता÷कार्यकर्ता छन् । मानवअधिकार हननका कतिपय घटनालाई मेलमिलापमा राखिदा धेरै कांग्रेसीहरु अन्यायमा पर्ने झिनो आवाज उठ्ने गरेको छ । तर, कांग्रेस नेता भन्छन्– शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुराउने जिम्मेवारी पनि आफूहरुकै भएकाले विधेयकको पक्षमा उभिनु परेको हो ।

राजनीतिक समीकरण फेरिनुअघि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन एमालेले संशोधन विधेयकको मस्यौदामा सहमति जनाएको थियो । राप्रपाबाटै कानूनमन्त्री बनेका प्रधानले पनि मस्यौदामा समर्थन जनाएका थिए । राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै एमाले विरोधमा उत्रिएको छ, अझ चर्को विरोध त राप्रपाले गरेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि विधेयकको पक्षमा उभिएको छ । रास्वपाका सांसदले त संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति रहेको बताएका छन् ।

२ हजार ६५ साल मंसिर ५ मा भएको बृहत शान्ति संम्झौता पछि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुराउन ठोस पहल नहुँदा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा कायमै छ भने द्वन्द पीडितले वर्षौसम्म न्यायको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *