नेपाली सेनामा संख्याको बहस (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ चैत २०७९ काठमाडौं । नेपाली सेनाको संख्याका विषयमा बहस सुरु भएको दशक नाघि सक्यो । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सेनाको पुनर्संरचना र लोकतान्त्रिककरण गरिने उल्लेख गरियो ।

यसैलाई लिपिबद्ध गर्दै अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४४ को उपधारा ३ मा राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापिका संसदको सम्बन्धित समितिको सुझावमा मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको लोकतान्त्रिककरण कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो ।

त्यसैको उपधारा ४ मा सेनाको उपयुक्त संख्या पनि उल्लेख थियो । तर, यसमा कुनै प्रगति हुन सकेन । अहिले आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा नेपाली सेना ठूलो संख्यामा किन आवश्यक भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

गत बिहीबार पोखरामा भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले स्वघोषित प्राज्ञ, विज्ञ, सुरक्षाविज्ञ भन्नेहरुले नेपाली सेनाको संख्या कति चाहिनेभन्दै प्रचार गर्ने गरेकोमा तितो पोख्नुभयो । उहाँले सेनाको संख्या सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्ने पनि बताउनुभयो । प्रधानसेनापति शर्माको यो अभिव्यक्ति हेरौं ।

विश्व नै मन्दीतर्फ जाँदा धेरैले नेपाली सेनाको संख्या पनि कटौति गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले भर्खरै सेनाको संख्या कटौती गरेपछि नेपालमा पनि बहस छेडिएको हो । त्यही बसहलाई प्रभुराम शर्माले टिप्पणी गर्नुभएको हो । तर, नेपालमा ९३ हजार संख्या आवश्यक छ त रु राज्य कोषबाट सेनाकै लागि कति खर्च हुन्छ रु आर्थिक संकटको मारमा परेको मुलुकले ठूलो संख्यामा सेना किन पाल्ने यस्ता प्रश्न उठेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा रक्षा बजेट– ५५,४७,३८,००,००० रुपैयाँ
सैनिक सुरक्षा शीर्षकमा– ५३,७६,७३,००,००० रुपैयाँ
नेपाली सेनाको संख्या– ९२,७५३
सेनाको तलबरभत्ता तथा अन्य खर्च– ५२ अर्बभन्दा बढी

२०६९ सालमा नेपाली सेनाको दीर्घकालीन योजनामै पृतना ५ वटा भए पुग्ने उल्लेख छ । तर, अहिले उपत्यकासहित ८ वटा पृतना छन् । एउटा पृतनामा करीब १२ हजार सेना हुन्छन्। सेनाकै उक्त प्रस्ताव मान्दा पनि तीन वटा पृतना घट्दा सैनिक संख्या ३६ हजारले कटौती हुन्छ। एक सिपाहीको मासिक तलब औसतमा ३० हजार मान्दा वार्षिक न्यूनतम १३ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ।

लत्ताकपडा, राशन, पेन्सन खर्च जोड्दा जोगिने रकम अझ बढ्छ। निकुञ्ज तथा आरक्ष, महत्वपूर्ण संरचना, विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षामा १५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति खपत हुने गरेका छन् । दुई ठूला शक्तिको माझमा रहेको नेपालमा तत्काल वा दीर्घकालीनरुपमै बाह्य युद्ध भइहाल्ने अवस्था छैन । यस्तोमा एक लाख नजिक पुगेको नेपाली सेना व्यारेकमा थन्किनु बाहेक अन्य काम देखिदैन ।

बरु हिजोआज सेनालाई विकास निर्माणमा खटाउने काम बढेको छ । संविधानको धारा २६७ मा सरकारले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा सेना प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर सेना ठेक्कापट्टातिर लम्किएको छ । सेनाले काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको छ । यस्ता अरु पनि पुल–सडक निर्माणमा सेना प्रयोग हुने गरेको छ ।

तर, जे दायित्व हो सेना त्यसमा कमजोर छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार वार्षिक फायरिङ अभ्याससम्म गर्ने अवस्था छैन । नयाँ सिपाहीले वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजार राउन्ड र पुरानाले ४०० देखि ५०० राउन्ड अभ्यास गर्नुपर्छ । त्यसमा थप त्यति नै राउन्ड सामुहिक अभ्यास हुनुपर्छ । तर, नेपाली सेनाले बढीमा २०० राउन्ड मात्र फायरिङ गर्न पाउँछन् । यतिधेरै संख्यामा सेना रहँदा यस्ता अभ्यास हुन सकेको छैन । बरु, चालु खर्च मात्रै बढ्ने गरेको छ ।