Main News

संसदीय समिति गठनमा किन भइरहेको छ ढिलाइ ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ चैत ६ गते २०:४७
संसदीय समिति गठनमा किन भइरहेको छ ढिलाइ ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

६ चैत २०७९ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सुरुवाती दुई महिना जनताको मुद्दा सम्बोधनमा लागेको देखिँदैन । बैठकहरु औपचारिकतामा सीमित बनेका छन् ।

मिनि संसदको रुपमा लिइने संसदीय समितिसमेत गठन भएका छैनन् । समितिहरु नै गठन नभएको अवस्थामा महत्वपूर्ण विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदा प्रतिनिधिसभाको काम(कारबाही नै प्रभावित भइरहेको छ।

मिनी संसद भनिने संसदीय समितिको मुख्य काम हो, विधयेकउपर दफाबार छलफल र सरकारका कामको निगरानी तथा सुधारका लागि निर्देशन।

तर, संसदीय समिति गठनमा बिलम्ब हुँदा दुबै काम हुन सकेको छैन।

प्रतिनिधिसभामा गठन हुने विषयगत समितिः
राज्य व्यवस्था तथा सुसाशन
अर्थ
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन
सार्वजनिक लेखा
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि
पूर्वाधार विकास समिति
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार
महिला तथा सामाजिक मामिला
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित

पुस २५ मा सुरु भएको प्रतिनिधिसभाका अहिलेसम्म १४ वटा बैठक बसेको छ। सरकारले काम नदिँदा बसेका अधिकांश बैठक औपचारिकतामै सीमित भए। संसदले नै प्राथमिकता नपाएकाले पनि होला सभामुख र संसद सचिवालयसहित दलहरुले पनि संसदीय समिति गठनमा चासो दिएका छैनन्।

संविधानको धारा ९७ अनुसार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति गठन हुन्छ। यस्तै, मस्यौदा गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली(२०८९ को प्ररिच्देद २१ ले विषयगत र विशेष समिति गठन गर्ने प्रबन्ध गरेको छ। प्रत्येक समितिमा सभामुखले सभाको सहमतिअनुसार बढिमा २७ सदस्य मनोनित गर्नुपर्छ। सदनमा महत्वपूणर् विधयेक आइरहेका बेला गठनको गृहकार्य समेत नगरेको संसद सचिवालय चाहिँ छिट्टै गठन हुने विश्वास मात्र व्यक्त गर्छ।

संसदमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि कानून संशोधन विधयेक, सम्पक्ति शुद्धिकरण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन विधेयक प्रस्तुत भएको छ। तर, ति विधयेकउपर गहन छलफलका लागि संसदीय समिति नै छैन। अर्कातिर, १६(१६ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको एकल जिम्मेवारीमा रहेका कारण सरकारको काम(कार्वाही अत्यन्तै फितलो छ। तर, सरकारलाई खबरदारी गर्ने बैधानिक थलो संसदीय समिति छैन।

संसद सुरु भएको दुई महिना बित्दा पनि संसदीय समितिको गठनको गृहकार्य नहुनुले सभामुख, संसद् सचिवालय र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु प्रतिनिधिसभालाई प्रभावकारी बनाउन गम्भीर छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *