राजनीति

के थियो दिल्ली सम्झौता र प्रजातन्त्र स्थापनाको शाही घोषणा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ फागुन ७ गते २०:३०
के थियो दिल्ली सम्झौता र प्रजातन्त्र स्थापनाको शाही घोषणा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

७ फागुन २०७९ काठमाडौं । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस घोषणाको आधार थियो दिल्ली सम्झौता । त्यसो त प्रजातन्त्रका लागि भएको दिल्ली सम्झौतापछि नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सुरु भएको मानिन्छ ।

यतिसम्मकी त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति नै हुन थालेको थियो । त्यसयता पनि राजनीतिक परिवर्तनका महत्वपूर्ण घुम्तीमा दिल्लीको नाम आइरहन्छ । यतिबेला मुलुक राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सम्मुखमा रहँदा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमण र राजनीतिक भेटलाई समेत भारतीय प्रभावका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । खासमा नेपालमा राणा शासनको बिदा गरेर प्रजातन्त्रको घोषणा गर्नुअघि भएको दिल्ली सम्झौता के थियो त ?

तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा राणा, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनबीच १ फागुन २००७ मा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भएको थियो ।

के थियो त्रिपक्षीय सम्झौतामा ?
१‍. जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने ।
२. नेपाली कांग्रेसका ५ र ५ राणाहरू गरी जम्मा १० जना सदस्य रहेको अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने ।
३. श्री ३ मा निहित भएका सबै अधिकार राजालाई सुम्पिने र वैधानिक राजा त्रिभुवन नै हुने ।
४. फौजदारी अभियोग लागेका बाहेक अरू राजबन्दीलाई बिनासर्त रिहा गर्ने ।
५.आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई आफ्ना हतियारहरू बुझाउनुपर्ने र आन्दोलन रोक्नुपर्ने ।
६. त्रिभुवनकै भारत निर्वासनपछि राजा घेषाणा गरिएका ज्ञानेद्रलाइ हटाएर वैधानिक राजा त्रिभुवन नै हुने ।

यो सम्झौता पछि २००७ साल फागुन ७ अर्थात् आजकै दिन राजा त्रिभुवनले नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
के थियो प्रजातन्त्र स्थापनाको शाही घोषणामा ?

आगे हाम्रो मुलुकका भाइ भारदार, सन्त–महन्त, रैती–दुनियाँ, साहू महाजन गैन्हके यथोचित, उप्रान्त सम्वत् १९०३ सालमा त्यस समयमा यो राज्यको गद्दीमा राजभएको हाम्रा स्वर्गीय पूज्य जिज्युबुबाज्यू श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवले धेरै गम्भीर र महत्वपूर्ण कारणले आफ्नु र आफ्ना उत्तराधिकारीहरूका तर्फबाट यो मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणालाई सुम्पिबक्सेको हुनाले,

उपरोक्त श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणाका उत्तराधिकारीहरूले हाम्रा पूर्वजहरूका तर्फबाट मौसुफहरूका प्राइममिनिष्टरहरूको हैसियतमा यो राज्यको शासन चलिआएकाले,

औ वर्तमान समयमा श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणाले हाम्रो तर्फबाट औ हाम्रा नाममा यो राज्यको शासन चलाई आएको हो, औ हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले,

औ सो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई हाम्रो कार्य सम्पादन गर्नमा मदद र सल्लाह दिनका निमित्त दुनियाँको विश्वास भएका दुनियाँका प्रतिनिधिहरूसमेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रिमण्डलको संगठन होओस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले,

तसर्थ हामीबाट यो घोषणाद्वारा हामीलाई हाम्रो कार्यको सम्पादनमा मदद गर्न हाम्रा अति विश्वासपात्र र प्रिय श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जङ्गबहादुर राणा हाम्रो प्राइममिनिष्टर र परराष्ट्र मन्त्री, (२) श्री मिनिष्टर बबरशमशेर जङ्गबहादुर राणा रक्षामंत्री, (३) (३) श्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमंत्री, (४) श्री सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री, (५) श्री चूडाराजशमशेर वनविभागका मंत्री (६) श्री गणेशमान सिंह उद्योग वाणिज्यमंत्री, (७) श्री नृपजङ्ग राणा शिक्षामन्त्री, (८) श्री भद्रकाली मिश्र यातायातमंत्री, (९) यज्ञबहादुर बस्न्यात स्वास्थ्य, स्वायत्त शासनमंत्री, (१०) श्री भरतमणि शर्मा खाद्य र कृषिममन्त्री समेत अरू मन्त्रीहरू सम्मिलित भएको एक मंत्रिमण्डल गठन र नियुक्त गरिबक्सेका छौं ।

माथि उल्लेख गरिएका मानिसहरू हाम्रो इच्छा अनुसार आफ्नो ओहदामा रहनेछन् औ संयुक्त रूपमा हामीप्रति जिम्मेदार रहनेछन् । यो राज्यको शासनसम्बन्धी विषयहरूमा मंत्रिमण्डलका सबै निर्णयहरू हामीलाई जाहेर गर्ने हाम्रो प्राइममिनिष्टरको कर्तव्य हुनेछ औ यो राज्यको शासनसम्बन्धी विषयहरूका बारेमा हामीले खोजिबक्सेका सबै समाचार पनि उनले हामीलाई जाहेर गर्ने उनको कर्तव्य हुनेछ ।

औ हामी यसद्वारा हाम्रा सबै प्रजालाई हामी र हाम्रा उत्तराधिकारी प्रति सच्चा वफादारी धारणा गर्नाका निमित्त आमंत्रण गर्दछौं औ हाम्रा सबै जङ्गी, निजामती अफिसरहरू र यस राज्यका अरू बासिन्दाहरूलाई आज्ञाकारी भइ हाम्रा मंत्रीहरूलाई निजका कर्तव्यको सम्पादनमा मद्दत र सहायता गर्नालाई आदेश गरिबक्सेका छौं । राजनैतिक अपरामा परेका सबैलाई निजहरू २००७–१२–२०–२ अघि आफ्ना घर फर्की शान्तिमय कामकाजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र विस्मृति दिने औ त्यस्तो अपराधमा जफत भएका निजहरूका जायदाद तिनीहरूलाई फिर्ता दिने हाम्रो शाही इच्छा छ । यो हाम्रो आन्तरिक आशा छ कि यो नयाँ व्यवस्था सरकार र दुनियाँले मिलिजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिका निमित्त प्रयत्न गर्नेछन् । परमेश्वरले हामीलाई र हाम्रा अधिकारीवर्गलाई हाम्रा प्रजाको हितका निमित्त उपरोक्त हाम्रा इच्छाहरू पालन गर्ने शक्ति दिउन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढनुहोस्