विराटनगर महानगरमा कर्मचारी धेरै (भिडियो रिपोर्टसहित)
२२ माघ २०७९ मोरङ । स्थानीय तहमा जुन राजनीतिक दलको नेतृत्व छ, उसका कार्यकर्तालाई कर्मचारी बनाएर भर्ती गर्ने प्रवृत्ति बनेको छ ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, विराटनगर महानगरपालिका । करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा आर्थिक भार बढेपनि ६ सय २ जना कर्मचारीलाई महानगरले हटाउन सकेको छैन ।
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भीम पराजुली नगरप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । काम गर्न समस्या भएको भन्दै उहाँले ६ सय २ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्नुभयो । अहिले महानगरको नेतृत्वमा नागेश कोइाराला निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हालिरहनुभएको छ ।
पराजुलीको कार्यकालमा नियुक्त भएका कर्मचारी अहिले पनि कार्यरत छन् । तर, कर्मचारीलाई कुनै काम लगाउन सकिएको छैन । अहिले कार्यरत कर्मचारीको तलव भत्तामै आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको हाराहारीमा तलब भत्ता सकिने गरेको छ ।
महानगरले कर्मचारीको तलब भत्तामा बार्षिक ६२ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । महानगरको आन्तरिक आयतर्फको लक्ष्य भने वार्षिक ८६ करोड ६४ लाख मात्र छ । यसरी हेर्दा महानगरको आन्तरिक आयको लक्ष्य नजिक हुने गरी कर्मचारीको तलब भत्तामा बजेट सकिने गरेको छ ।
कर्मचारी निकाल्दा विरोध हुने भयले महानगरले अस्थायी र करारका कर्मचारीको काम नभए पनि धमाधम म्याद थप गर्दै आएको छ । अहिले त कर्मचारी हटाउने भन्दापनि उनीहरूलाई कामको जिम्मेवारी दिएर सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने महानगरको तर्क छ ।
अहिले पनि महानगरमा माथिल्लो तहका २५ भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि पदपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । आवश्यक कर्मचारी राख्ने र हटाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । कर्मचारी बढी भएर आर्थिक बोझ परेको बताउने महानगरपालिकाले बेथिति सुधार गदै सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनेपर्ने विश्लेषकको तर्क छ ।
अघिल्लो नेतृत्वले गरेको गल्तीलाई सच्याउनुपर्नेमा त्यही गल्ती दोहो¥याउने प्रवृत्ति स्थानीय सरकारमा बढ्दै गएको छ । करारका कर्मचारीका कारण आर्थिक भार थपिँदै जाँदा त्यसलाई हटाउन महानगरले हिम्मत गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया